Election 2024: दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत पर चुनाव आयोग सख्त, नोटिस जारी करते हुए दी ये चेतावनी
Lok Sabha Election: चुनाव आयोग ने वॉर्निंग नोटिस जारी करते हुए आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक इन दोनों नेताओं को सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है. आयोग भी इनके भाषणों पर नजर रखेगा.

Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की निंदा की है. आयोग ने नैतिक आचार संहिता (MCC) उल्लंघनों पर इन दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया था. इन नोटिस का इनकी ओर से जवाब मिलने के बाद आयोग ने अपने आदेश में कहा कि दोनों ने व्यक्तिगत हमला करते हुए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया.
आयोग ने आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान दोनों को सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है. अब जब तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी तब तक चुनाव आयोग भी इन दोनों नेताओं के सार्वजनिक भाषणों और टिप्पणियों पर नजर रखेगा. अगर दोनों फिर से नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
कांग्रेस और BJP अध्यक्ष को भी भेजी वॉर्निंग कॉपी
चुनाव आयोग की ओर से जारी वॉर्निंग नोटिस की एक कॉपी इन दोनों ही दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भेजी गई है ताकि वे भी अपने इन नेताओं को भाषण के दौरान संयमित रहने और किसी भी अपमानजनक टिप्पणी और MCC दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से बचने के लिए जागरूक कर सकें.
कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट करने का आरोप
दरअसल, सुप्रिया श्रीनेत पर आरोप है कि उन्होंने पिछले हफ्ते अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत पर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था. मामला वायरल होने पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को सफाई तक देनी पड़ी थी. इसे लेकर भाजपा ने भी उन पर काफी हमला बोला था.
दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर की थी टिप्पणी
दूसरी तरफ बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने पिछले दिनों मीडिया से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. तब उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी जब गोवा जाती हैं तो गोवा की बेटी बन जाती हैं और त्रिपुरा में खुद को वहां की बेटी बताती हैं. ममता स्पष्ट करें कि उनका पिता कौन है. यह ठीक बात नहीं है. दिलीप घोष के इस बयान पर टीएमसी ने काफी हंगामा किया था और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी.
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Source: IOCL


















