Karnataka Election 2023: कर्नाटक में BJP ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो, चुनावी वादों में शामिल यूनिफॉर्म सिविल कोड- जानें क्या हुईं घोषणाएं
Karnataka BJP Sankalp Patra: कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी ने आज अपना 'घोषणा पत्र' जारी कर दिया. इस दौरान जेपी नड्डा के साथ बीएस येदियुरप्पा और सीएम बसवराज बोम्मई की मौजूद रहे.
Karnataka BJP Sankalp Patra: 10 तारीख को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 10 दिन से कम का समय बाकी है. राज्य में सत्ता के लिए सभी राजनीतिक दल जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं. साथ ही जनता को लुभाने के लिए ढेर सारे वादे भी किये जा रहे हैं. चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बसवराज बोम्मई और दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार (1 मई) को मैनिफेस्टो जारी कर दिया है. जिसका नाम 'प्रजा ध्वनि' रखा गया है. आइये जानते हैं कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राज्य की जनता के लिए क्या-क्या घोषणाएं की हैं.
यहां देखें बीजेपी की घोषणाएं
अपने मेनिफेस्टो में बीजेपी ने कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है. पार्टी ने 7 'A' (Anna, Akshara, Aarogya, Abhivruddhi, Aadaya और Abhaya) को ध्यान में रखा है. बीपीएल कार्ड धारकों को तीन फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर देने का वादा किया है. हर वार्ड में एक 'अटल आहार केंद्र' की स्थापना और 'पोषण स्कीम' के अंतर्गत प्रत्येक बीपीएल कार्ड धारक परिवार को आधा लीटर नंदिनी दूध देने का वादा किया है.
इसके अलावा, गरीबों को राज्य में 10 लाख घर देने की भी घोषणा की है. सामाजिक न्याय निधि स्कीम के तहत एससी-एसटी महिलाओं को पांच साल के लिए 10 हजार रुपये की एफडी करने का वादा किया है. इसके अलावा, कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1972 में सुधार के लिए पार्टी कर्नाटक रेजिडेंट्स वेलफेयर कंसल्टेटिव कमेटी का गठन करेगी, जिससे बेंगलुरु में अपार्टमेंट में रहने वालों के लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार होगा.
बीजेपी के प्रमुख वादे
- बीपीएल परिवार को हर साल उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर तीन गैस सिलेंडर
- नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में किफायती, गुणवत्ता वाला और स्वस्थ भोजन देने के लिए अटल आचार केंद्र
- पोषण योजना के तहत बीपीएल परिवार को प्रतिदिन आधा लीटर नंदिनी दूध और हर महीने पांच किलो श्री अन्न श्री धन्य राशन किट
- समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन
- बेसहारा लोगों के लिए दस लाख घर
- एससी/एसटी घरों की महिलाओं लिए पांच साल की 10 हजार रुपये की एफडी
- सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड
- सीनियर सिटीजन के लिए हर साल फ्री हेल्थ चेकअप
- कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, परशुराम सर्किट, कावेरी सर्किट, गंगापुरा सर्किट के लिए 2500 करोड़
- पांच लाख के लोन पर कोई ब्याज नहीं
- पांच किलो चावल और पांच किलो मोटा अनाज देने का वादा
- किसानों को बीज के लिए 10 हजार रुपये
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Source: IOCL
