बीजेपी को लगा बड़ा झटका, चुनाव वाले राज्यों में 5 दिसंबर तक नहीं निकाल सकेगी 'विकसित भारत संकल्प यात्रा', चुनाव आयोग ने दिए ये आदेश

Election: केंद्र सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपनी हर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को देना चाहती है. इसलिए सरकार ने 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' शुरू करने का फैसला किया था.

सांकेतिक तस्वीर

Source : ABP Live

Five State Assembly Election 2023: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार (26 अक्टूबर) को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 5 दिसंबर तक पांच राज्यों में अपनी प्रस्तावित 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' न निकाले. चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को संबोधित करते हुए एक लेटर में लिखा, केंद्र से आगामी चुनाव वाले राज्यों और नागालैंड के तापी निर्वाचन क्षेत्र में "जिला रथप्रभारी" नियुक्त करने से परहेज करने को भी कहा. तापी में उपचुनाव होना है.

विकसित भारत संकल्प यात्रा, योजनाओं और पहलों पर केंद्र सरकार का मेगा आउटरीच कार्यक्रम है. चुनाव आयोग ने कहा, हमारे संज्ञान में यह आया कि 20 नवंबर, 2023 से शुरू होने वाली प्रस्तावित 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के लिए विशेष अधिकारियों के रूप में 'जिला रथ प्रहरियों' की नियुक्ति हो रही है. पर उपरोक्त गतिविधियां उन निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं की जानी चाहिए जहां 5 दिसंबर, 2023 तक आदर्श आचार संहिता लागू है.

केंद्र सरकार ने आयोग के लेटर का दिया ये जवाब

बता दें कि चुनाव आयोग ने इस महीने की शुरुआत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी. वहीं चुनाव आयोग का लेटर मिलने के बाद केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह चुनावी राज्यों में इस यात्रा को नहीं करेगा. सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2.55 लाख ग्राम पंचायतों और लगभग 18,000 शहरी स्थानों में सरकारी पहल को बढ़ावा देने के लिए हम ऐसा कर रहे थे. पर अब इन पांच राज्यों में इन्हें शुरू करने की हमारी कोई योजना नहीं है.

पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे इस यात्रा की शुरुआत

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा जयंती-जन जाति गौरव दिवस के अवसर पर सूचना, शिक्षा और संचार वैन को हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे. पहले यह यात्रा झारखंड के खूंटी जिले से आदिवासी जिलों के लिए शुरू होने वाली थी और यहां से होते हुए देश भर के शेष जिलों को 22 नवंबर से 25 जनवरी 2024 के बीच कवर करने की योजना थी.