सर्वे: क्या गरीब सवर्णों को आरक्षण देने से मोदी सरकार के अच्छे दिन आएंगे, जानें क्या कहते हैं आंकड़े?

ABP न्यूज़-सी वोटर सर्वे: केंद्र सरकार की नौकरियों में गरीब सवर्णों को एक फरवरी से 10 फीसदी आरक्षण मिलने लगेगा. इससे पहले 10 फीसदी आरक्षण देने का कानून गुजरात और झारखंड में लागू हो गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

ABP न्यूज़-सी वोटर सर्वे: हाल ही में पांच विधासभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का दांव चला है. ऊंची जातियों को दस फीसदी आरक्षण देने के इस फैसले को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है. सवाल है कि क्या सवर्णों को आरक्षण देने का ये फैसला लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलने वाले वोट प्रतिशत में कुछ इजाफा करेगा? चुनाव नज़दीक आने पर इस तरह  के कदम उठाकर मोदी सरकार राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश में है. ऐसे में एबीपी न्यूज़ ने सी वोटर के साथ सर्वे किया है और इस मामले पर जनता की राय जानने की कोशिश की है.

36.9 फीसदी लोगों का मानना, बीजेपी को होगा फायदा- सर्वे

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सर्वे में जनता से पूछा गया है कि क्या गरीब सवर्णों को आरक्षण देने से बीजेपी को फायदा होगा? इस सवाल के जवाब में 36.9 फीसदी लोगों ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में काफी हद तक इसका फायदा होगा. वहीं, 25.2 फीसदी लोगों का मानना है कि बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है. बड़ी बात यह है कि 28.6 फीसदी लोगों का मानना है कि इस फैसले से बीजेपी को बिल्कुल फायदा नहीं होगा. 9.2 फीसदी लोगों ने इस फैसले पर कुछ कहने से इनकार कर दिया.

केंद्र की नौकरियों में गरीब सवर्णों को एक फरवरी से मिलेगा आरक्षण

बता दें कि इस कानून के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. केंद्र सरकार की नौकरियों में गरीब सवर्णों को एक फरवरी से 10 फीसदी आरक्षण मिलने लगेगा. इससे पहले 10 फीसदी आरक्षण देने का कानून गुजरात और झारखंड में लागू हो गया है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को आरक्षण के बिल को मंजूरी दी थी. जिसे 8 जनवरी को लोकसभा और 9 जनवरी को राज्यसभा से पास किया गया था. मोदी सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष ने कई बड़े सवाल खड़े किए थे.

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