अब पढ़ाई के लिए नहीं होगी पैसों की चिंता, बिन गारंटी मिलेगा एजुकेशन लोन, जानें कैसे करें आवेदन?

केंद्र सरकार की पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत पात्र छात्रों को बिना गारंटी और बिना संपत्ति गिरवी रखे एजुकेशन लोन के साथ ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकता है.

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना

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अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में परेशानी हो रही है, तो आपके लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार की पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Scheme) ऐसे ही छात्रों की मदद के लिए शुरू की गई है. इस योजना के तहत योग्य छात्रों को बिना किसी गारंटी (Guarantor) और बिना संपत्ति गिरवी रखे (Collateral) एजुकेशन लोन मिल सकता है.

इस योजना को 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मेधावी छात्र की पढ़ाई सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से न रुके. यह योजना नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के उद्देश्यों के अनुरूप तैयार की गई है और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है.

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क्या है पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल?

सरकार ने छात्रों की सुविधा के लिए PM Vidyalaxmi Portal शुरू किया है. यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां छात्र एक ही जगह से एजुकेशन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस पोर्टल के जरिए सरकारी, निजी, क्षेत्रीय ग्रामीण (RRB) और सहकारी बैंकों से भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है.

छात्रों को पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसके बाद कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपनी पसंद के बैंक में आवेदन भेजा जा सकता है. आवेदन की पूरी स्थिति भी पोर्टल पर ऑनलाइन देखी जा सकती है.

योजना की सबसे बड़ी खासियत

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्रों को बिना गारंटी और बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे एजुकेशन लोन मिल सकता है. यह सुविधा उन छात्रों के लिए है जिन्हें देश के चयनित गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों (QHEIs) में प्रवेश मिला है. इन संस्थानों का चयन राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के आधार पर किया गया है.

क्या-क्या मिलेंगे फायदे?

योजना के तहत 7.5 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर भारत सरकार 75 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी देती है. यानी बैंक के लिए जोखिम कम हो जाता है और छात्रों को लोन मिलने में आसानी होती है.

यदि परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये तक है, तो 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी. वहीं जिन परिवारों की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें लोन पर पूरी ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा.

इसके अलावा पूरी आवेदन प्रक्रिया डिजिटल है और लोन की राशि भी डिजिटल रुपया वॉलेट (Digital Rupee Wallet) के जरिए जारी की जाएगी.

हर साल लाखों छात्रों को मिलेगा फायदा

सरकार के अनुसार, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को मिलने की उम्मीद है. यह योजना पहले से चल रही सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (CSIS) और क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन (CGFSEL) जैसी योजनाओं को और मजबूत बनाने का काम करेगी.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले PM Vidyalaxmi Portal पर रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद Common Education Loan Application Form भरें. फिर अपनी पसंद के बैंक का चयन कर आवेदन सबमिट कर दें.