मध्य प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे सरकारी नौकरी, आवेदन के लिए बनाई गई अलग श्रेणी
आपको बता दें देश में अब ट्रांसजेंडर को लेकर लोगों की सोच बदल रही है. समाज उन्हें भी अब दिल खोल कर एक्सेप्ट कर रहा है. यही वजह है कि अब सरकारी नौकरियों में भी इनके लिए रास्ते खुल रहे हैं.
मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने फैसला किया है कि अब मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक अलग श्रेणी बनाई जाएगी. दरअसल, इससे पहले तक इस राज्य में सरकारी नौकरी के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में सिर्फ महिला और पुरुष का ही ऑप्शन था, लेकिन अब उसमें एक और ऑप्शन जोड़ दिया गया है. ये ऑप्शन ट्रांसजेंडर श्रेणी के लिए है. यह शानदार काम मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2021 के तहत शुक्रवार को किया है.
कहां-कहां है ये सुविधा
आपको बता दें देश में अब थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर्स को लेकर लोगों की सोच बदल रही है. समाज उन्हें भी अह दिल खोल कर एक्सेप्ट कर रहा है. यही वजह है कि अब सरकारी नौकरियों में भी इनके लिए रास्ते खुल रहे हैं. ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में जगह मध्य प्रदेश से पहले पश्चिम बंगाल में भी थी. पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले साल ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सामान्य श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का फैसला लिया था.
महाराष्ट्र में भी है कानून
आपको बता दें वहीं पिछले साल नवंबर महीने में महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (MAT) की मुंबई पीठ ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर को एक पद को आरक्षित रखने का निर्देश दिया था. वहीं भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जोयिता मंडल ने, इससे मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा था कि पुलिस बल और रेलवे जैसे क्षेत्रों में ट्रांसजेंडरों के प्रवेश से उनके प्रति समाज का नजरिया बदलेगा. आपको बता दें आज भी समाज में लोग ट्रांसजेंडर को वो सम्मान देने से कतराते हैं, जिनके हकदार वो होते हैं. इसलिए अगर वह इस तरह की नौकरियों में आएंगे और समाज के बीच में रह कर काम करेंगे तो इससे सामाजित सोच में भी बदलाव होगा.
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