Central गवर्नमेंट जॉब 2022 के लिए CET इस साल के अंत तक होने की नहीं है संभावना, जानें वजह

CET का आयोजन नवगठित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) द्वारा ग्रुप बी और सी सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग / शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा.

फाइल फोटो

कोविड -19 महामारी की वजह से नॉन टेक्निकल समूह बी और सी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए पहला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) अभी तक नहीं हो पाया है. वहीं ये परीक्षा इस साल के अंत तक आयोजित होने की भी संभावना नहीं है. ये जानकारी एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को दी.

केंद्रीय कार्मिक, पेंशन और शिकायत मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि CET का आयोजन नवगठित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) द्वारा नॉन टेक्निकल समूह बी और सी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग / शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा. गौरतलब है कि इनके लिए चयन पहले कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) और बैंकिंग कार्मिक चयन (IBPS) संस्थान के माध्यम से किया जाता था.  

कोरोना महामारी की वजह से CET में हुई है देरी

जितेंद्र सिंह  ने आईएएस अधिकारियों की ई-बुक सिविल लिस्ट-2021 के विमोचन के अवसर पर कहा कि, “केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से शुरू की गई यह अनूठी पहल इस साल के अंत से पहले इस तरह की पहली परीक्षा के साथ शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी होने की संभावना है.”

CET भर्ती को आसान बनाएगा

उन्होंने कहा कि CET युवा नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए "भर्ती में आसानी" लाएगा और दूरदराज के इलाकों में रहने वालों के लिए "महान वरदान" साबित होगा. उन्होंने कहा कि, "NRA एक मल्टी एजेंसी बॉडी होगा जो समूह-'बी' और 'सी' (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट करने के लिए सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा, " इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि, "इस रिफॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि देश के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा जो दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों की पहुंच को काफी बढ़ा देगा."

डॉक्यूमेंट्स को गजेटेड अधिकारी से स्त्यापित कराने की प्रथा बदली गई

सिंह ने 2014 के बाद से सरकार द्वारा किए गए अन्य सुधारों का भी बखान किया, जैसे कि एक गजेटेड अधिकारी द्वारा डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करने की प्रथा को समाप्त करना और इसे सेल्ट अटेस्टेड के साथ बदलना और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के लिए करियर की शुरुआत में केंद्र सरकार के साथ सहायक सचिव के तौर पर अनिवार्य तीन महीने का कार्यकाल.