Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों की भर दी तिजोरी, बांट दिए 14 लाख 22 हजार करोड़ रुपये

Union Budget For Indian States: भारत सरकार राज्य सरकारों को साल 2025-26 में 14 लाख 22 हजार 444 करोड़ रुपया देने जा रही है. यह राशि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में है.

बजट में राज्यों को मिला कितना पैसा

Source : ABPLIVE AI

Budget 2025 for states: निर्मला सीतारमण ने अपने आठवें बजट में तो सबको कुछ न कुछ दिया है. परंतु राज्य सरकारों की ओर तो कुबेर के खजाने का ही पूरा मुंह खोल दिया है. भारत सरकार राज्य सरकारों को साल 2025-26 में 14 लाख 22 हजार 444 करोड़ रुपया देने जा रही है. यह राशि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में है. इस मद में भारत सरकार राज्यों को पिछले साल की तुलना में एक लाख 37 हजार 459 करोड़ रुपया अधिक देने जा रही है. 2024-25 में राज्यों को केंद्रीय करों के तहत भारत सरकार की ओर से 12 लाख 86 हजार 885 करोड़ रुपये दिए गए थे.

इस राशि को राज्य सरकारें अपनी जरूरत के मुताबिक मनमाने तरीके से खर्च कर सकेगी. क्योंकि यह राशि किसी खास विकास परियोजना या किसी खास मद में खर्च करने के लिए नहीं दी जाती है. न ही यह किसी तरह का लोन है. यह पूरी तरह से राज्य सरकार की कमाई होती है, किसी खास तरीके से खर्च करने के लिए इस पर राज्य सरकार या किसी दूसरी एजेंसी का बंधन नहीं होता है.

संकट में हैं कई राज्य, मिलेगी सहूलियत

देश के कई राज्य आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. अभी कुछ महीने पहले हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने का संकट खड़ा हो गया था. कई दूसरे राज्यों की भी ऐसी ही स्थिति है. ऐसे में राज्यों को भारत सरकार की ओर से दी गई भारी-भरकम राशि के आधार पर उनके खजाने को ताकत मिलेगी. अब कुछ ही दिनों में राज्यों में भी 2025-26 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी. भारत सरकार की ओर से राज्यों के लिए राशि तय कर देने से उन्हें अपने राज्यों के लिए रोजगार, विकास और समृद्धि के सपनों का बजट बनाने में आसानी होगी.

 ऐसे तय होती है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी

भारत सरकार की एजेंसियां कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, कस्टम, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स समेत कुछ अन्य टैक्स भी वसूलती है. इनसे भारत सरकार को जो आमदनी होती है, उसका एक हिस्सा राज्यों को दिया जाता है. किस राज्य को कितना मिलेगा, इसका फॉर्मूला केंद्रीय वित्त आयोग तय करता है.