Budget 2022: तंबाकू के सेवन को हतोत्साहित करने के लिए बजट में लगाया जा सकता है ज्यादा टैक्स

More Tax On Tobacco: वित्त मंत्री तंबाकू उत्पादों, सिगरेट्स पर टैक्स में बढ़ोतरी कर सकती है. बजट में सरकार सिगरेट्स, ई-सिगरेट्स, सिगार और स्मोकलेस टोबैको पर ज्यादा टैक्स लगाने का ऐलान कर सकती है. 

प्रतिकात्मक फोटो

Budget 2022: कोरोना महामारी के तीसरे सहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2022 को बजट पेश करेंगी. कोरोना के चलते स्वास्थ्य सेक्टर के लिए जैसे धन की जरुरत है तो कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए भी सरकार के पैसे की जरुरत होगी. ऐसे में माना जा रहा है कि वित्त मंत्री तंबाकू उत्पादों, सिगरेट्स पर टैक्स में बढ़ोतरी कर सकती है. बजट में सरकार सिगरेट्स, ई-सिगरेट्स, सिगार और स्मोकलेस टोबैको पर ज्यादा टैक्स लगाने का ऐलान कर सकती है. 

चार साल में नहीं बढ़ा है तंबाकू पर टैक्स
दरअसल जब से देश में जीएसटी लागू  हुआ है तंबाकू इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा कोई टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया गया है. फिलहाल बीड़ी पर 22 फीसदी, सिगरेट्स पर 53 फीसदी और स्मोकलेस टोबैको पर 64 फीसदी टैक्स लगता है. जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन World Health Organization ने 75 फीसदी टैक्स लगाने का सुझाव दिया है. यानि भारत में टैक्स WHO की सिफारिशों से कम है. तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, डायबिटिज, फेफरे की बीमारी होती है. आंकड़ों के मुताबिक हर साल भारत में 13 लाख लोगों की मौत तंबाकू के सेवन से होती है. तो 1.77 लाख करोड़ रुपये सलाना तंबाकू से होने वाली बीमारी के इलाज पर खर्च किया जाता है.

तंबाकू उत्पादों पर ज्यादा टैक्स के लिये बनी कमिटी 
आपको बता दें सरकार ने अक्टूबर 2021 में  सरकार ने तंबाकू आईट्म्स पर नए टैक्स नीति का रोडमैप तैयार करने के लिए नौ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया  था जिसे बजट से पहले सुझाव देना था. लेकिन इस कमिटी ने अभी तक अपनी सिफारिशें नहीं सौंपी है. माना जा रहा है कि ये कमिटी तंबाकू उत्पादों के खपत को कम करने के लिये ज्यादा टैक्स लगाने की सुझाव दे सकती है. समिति सभी तरह के तंबाकू के वर्तमान टैक्स ढांचे की समीक्षा करेगी. 

खपत कम करने के लिए ज्यादा टैक्स
बहरहाल एक्सपर्ट कमिटी ने सरकार को अपना सुझाव नहीं सौंपा है लेकिन माना जा रहा है कि डब्ल्यूएचओ के फ्रेमवर्क कन्वेंशन का अनुपालन करते हुये तंबाकू उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगातार उसके खपत को कम करने की दिशा में बजट में कदम उठाया जा सकता है.