Ration Card Update: दिवाली से पहले राशन कार्ड होल्डर्स को मिली बड़ी खुशखबरी! केवल इतने रुपये में मिलेगी ग्रॉसरी का सामान

Ration Card: वहीं महाराष्ट्र सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने राज्य के राशन कार्ड होल्डर्स को केवल 100 रुपये में ग्रॉसरी का सामान देने का फैसला किया है.  

राशन कार्ड

Ration Card News: देश के हर वर्ग के लिए सरकार अलग-अलग तरह की योजनाएं चलाती रहती है. उन्हीं में से एक योजना का नाम है राशन कार्ड योजना (Ration Card). इस योजना के जरिए सरकार देशभर के करोड़ों लोगों को सस्ते या मुफ्त में राशन लोग  की सुविधा देती है. भारत में फेस्टिव सीजन (Festive Season) शुरू हो गया है. बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी हैं. ऐसे में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार फ्री राशन योजना को दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया हैं. ऐसे में इस योजना का सीधा लाभ 80 करोड़ लोगों को मिलेगा. इसके बाद सरकार ने दिवाली को देखते हुए एक और ऐलान किया है.

20 रुपये में मिलेगी चीनी
प्रशासन की ओर से चीनी की कीमतों को कम करने का ऐलान किया गया है. अब आप राशन की दुकान से सिर्फ 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी ले सकते हैं. इसका फायदा अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगा. राशन की दुकानों से आप गेहूं, चावल, दाल और चीनी समेत कई सामान ले सकते हैं.

महाराष्ट्र में केवल 100 रुपये में मिल रहा ग्रोसरी का सामान
वहीं महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने राज्य के राशन कार्ड होल्डर्स को केवल 100 रुपये में ग्रॉसरी का सामान देने का फैसला किया है.  इस राशन के सामान से मिठाई और नाश्ता तैयार करने में लोगों को मदद मिलेगी. 100 रुपये में लोगों को सूजी, खाने का तेल, मूंगफली और पीली दाल मिलेगी. इसका फायदा राज्य के 1.70 करोड़ लोगों को मिलेगा. इस सामान को राशन कार्ड होल्डर्स राज्य सरकार द्वारा संचालित दुकानों से ले सकते हैं.

केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन की मियाद बढ़ाई
आपको बता दें कि देश के गरीब वर्ग को कोरोना काल में मदद देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) यानी पीएमजीकेवाई (PMGKAY) योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के जरिए सरकार पिछले दो सालों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा दे रही है. इस योजना को सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शुरू किया हैं. 30 सितंबर 2022 को योजना खत्म होने वाली थी जिसे दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.