Blinkit, Instamart और BigBasket से गायब हुए चीनी के बड़े पैकेट, जानें मिठास पर क्यों लगी लिमिट
क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Blinkit, Swiggy Instamart और BigBasket ने अपने ऐप से चीनी के बड़े पैकेट हटा दिए हैं. इतना ही नहीं, 1 किलो और 5 किलो के पैकेट की खरीद पर भी लिमिट लग गई है.
चीनी की कीमतों में इतनी तेजी आई है कि अब लोगों के लिए ऑनलाइन चीनी की खरीदारी करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है. Blinkit, Swiggy Instamart और BigBasket जैसे क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने चीनी की खरीदारी की मात्रा पर लिमिट लगा दी है. इन ऐप्स से ऑर्डर करते समय 'Sorry, We Have Limited Quantities Available' का मैसेज आ जाता है. ये एक्शन तब लिया गया है जब त्योहार का सीजन आ गया है और चीनी की मांग बढ़ने लगी है.
कितनी लगी लिमिट?
चीनी की खरीदारी पर लगी लिमिट अलग-अलग शहरों और ब्रांड के हिसाब से अलग- अलग है. कुछ जगहों पर आप एक बार में 1 किलो के सिर्फ 3 पैकेट ही खरीद सकते हैं, जबकि कुछ जगहों पर 5 किलो का सिर्फ 1 पैकेट खरीदा जा सकता है. यानी ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार ज्यादा मात्रा में चीनी एक साथ ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं.
रिलेटेड स्टोरी >>
लखनऊ-पटना सहित इन 6 शहरों तक पहुंच रही प्याज, 35 रुपए में मिलेगी
कितने बढ़े दाम?
चीनी की सप्लाई पर दबाव का असर इसकी कीमतों पर भी साफ नजर आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में चीनी के दाम पिछले करीब दो महीनों में लगभग 40% बढ़ चुके हैं. चीनी की कीमत जून की शुरुआत में लगभग 41 रुपये प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर 65 रुपये तक पहुंच गई. सरकार के फैसलों के बाद वैसे इसमें कुछ नरमी आई है और अब ये 58 रुपये किलो के आसपास बिक रही है.
क्यों आई सप्लाई में कमी?
चीनी की सप्लाई पर दबाव के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं. इस साल चीनी का उत्पादन कम रहा. इसके अलावा करीब 8 लाख टन चीनी के निर्यात और कुछ बिचौलियों की ओर से स्टॉक जमा किए जाने की वजह से बाजार में चीनी के स्टॉक को लेकर चिंता बढ़ी है.
सरकार ने क्या किया?
कीमत और सप्लाई पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने पिछले हफ्ते ही 10 लाख टन चीनी को ड्यूटी-फ्री आयात करने की अनुमति दी है. सरकार ने इससे पहले भी चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दिया था. 1 अगस्त से 30 नवंबर तक डीलर्स ज्यादा से ज्यादा 4000 क्विंटल चीनी रख सकते हैं.
सरकार की सख्ती से घटे चीनी के दाम, इंपोर्ट को भी मिली मंजूरी
टॉप हेडलाइंस
