PM Awas Yojana: अगर इतने दिन घर में नहीं रहेंगे तो रद्द हो जाएगा आवंटन, जानिए योजना से जुड़े बिल्कुल नए नियम

PM Awas Yojana: सरकार ने योजना के तहत आवंटन के लिए शर्तों में कुछ बदलाव किया है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फर्जी अवंटनों पर रोक लग सके और जरूरतमंदों को इसका फायदा दिया जा सके.

प्रतीकात्मक तस्वीर

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है. प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है. अगर आपको भी पीएस आवास आवंटित हुआ है तो हम बता दें कि अब इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा. आपकी जानकारी के लिए ये भी जरूरी है कि अभी जिन भी आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं कही जाएगी.

नियमों में हुआ ये बदलाव

दरअसल, सरकार ये देखना चाहती है कि आवंटन कराने वालों ने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं. इसके लिए पांच साल तक की सीमा तय की गई है. अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा. अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी निरस्त कर देगा. बाद में आपके द्वारा जमा की गई राशि भी वापस नहीं की जाएगी. यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी.

तमाम एग्रीमेंट बाकी

देश भर में कानपुर पहला ऐसा विकास प्राधिकरण है जहां रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज के तहत लोगों को आवास में रहने के अधिकार सौंपे जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह की पहल पर लगे कैंप में पहले चरण में 60 लोगों के साथ एग्रीमेंट किया गया है. वहीं, उन्होंने बताया कि अभी 10,900 से ज्यादा आवंटियों के साथ इसी आधार पर एग्रीमेंट होना है.

फ्लैट नहीं होंगे फ्री होल्ड

वहीं हम आपको ये भी बता दें कि नियम और शर्तों के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. पांच साल बाद भी लोगों को यहां लीज पर ही रहना होगा. इससे ये फायदा होगा कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो व्यवस्था अब लगभग बंद करने की कोशिश की जाएगी.

ये कहते हैं नियम

साथ ही अगर कभी कहीं किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी. किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा. इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी. इन्हीं नियमों के तहत पूरे देश में आवंटन किए जाने की कवायद होगी.