PPF Interest Rate Cut: छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती के मामले पर घिरी सरकार, जानिए वापस क्यों लेना पड़ा फैसला

नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक अगर पोस्ट ऑफिस और बैंकों में अलग-अलग बचत योजनाओं में राज्यों का कुल योगदान देखें तो पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के लोग इन बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा पैसा निवेश करते हैं.

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती का फैसला वापस लेने के मोदी सरकार के ऐलान पर विवाद शुरू हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कटौती के फैसले को भूलवश लिया गया फैसला करार दिया है. जिससे विवाद और बढ़ गया लेकिन फैसले को वापस लेने की असली वजह कुछ और ही है. अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि फैसले को वापस लेने की असल वजह बंगाल चुनाव है.

वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक अगर पोस्ट ऑफिस और बैंकों में अलग-अलग बचत योजनाओं में राज्यों का कुल योगदान देखें तो पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के लोग इन बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा पैसा निवेश करते हैं.

क्या कहते हैं आंकड़ें?

आंकड़ों के मुताबिक साल 2017-18 के दौरान बंगाल के लोगों ने इन योजनाओं में 89,991 करोड़ रुपये का योगदान दिया था. ये योगदान पूरे देश के योगदान का 15.09 फीसदी था. वहीं 2016-17 में बंगाल का कुल योगदान 71,669 करोड़ रुपया था, जो कुल योगदान का 14.32 फीसदी था. 2017-18 के दौरान दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश (69,660 करोड़) जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र (63,025 करोड़) था.

जाहिर है, ऐसे में मोदी सरकार के लिए कटौती का फैसला पांच राज्यों खासकर बंगाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए भारी नुकसान भरा हो सकता था. शायद यही वजह रही है कि कटौती का आदेश जारी होने के महज 14 घंटों के भीतर ही कटौती वापस लेने का ऐलान करना पड़ा.

हालांकि वित्त मंत्री ने इसे भूलवश लिया गया फैसला करार दिया है लेकिन वित्त मंत्रालय के कामकाज को जानने वाले सूत्रों का कहना है कि इस फैसले को लेने से पहले वित्त मंत्री आरबीआई समेत अलग-अलग संस्थाओं और लोगों से विचार विमर्श करती हैं और अपनी मंजूरी देती हैं. वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद ही आदेश निकाला जाता है.