Paytm Salary: पेटीएम के बोर्ड मेंबर्स की सैलरी में होगी भारी कटौती, एजीएम से पहले कंपनी ने तैयार किया नया प्रस्ताव
Paytm Salary Cut Proposal: पेटीएम के लिए इस साल की शुरुआत ही खराब हुई थी, जब रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर एक्शन लिया था. कंपनी अभी लागत को कम करने के विभिन्न उपायों पर गौर कर रही है...
फिनटेक कंपनी पेटीएम अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन प्रयासों के तहत कंपनी ने अब एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मंजूरी मिलने पर उसके बोर्ड मेंबर्स की सैलरी में भारी-भरकम कटौती हो जाएगी.
बोर्ड मेंबर्स के लिए तय हुई अधिकतम सैलरी
पेटीएम ब्रांड नाम से कारोबार करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने इस प्रस्ताव के बारे में शेयर बाजारों को जानकारी दी है. कंपनी ने बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलने वाले भुगतान में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव है. प्रस्तावित स्ट्रक्चर में बोर्ड के सभी नॉन-एक्जीक्यूटिव इंडीपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए एनुअल कंपनसेशन पर 48 लाख रुपये का कैप लगाया गया है. यानी नॉन-एक्जीक्यूटिव इंडीपेंडेंट डायरेक्टर्स को अब सालाना 48 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं मिल सकता है.
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इसी वित्त वर्ष से बदलाव लागू करने का प्रस्ताव
संशोधित स्ट्रक्चर में किए गए प्रस्ताव में 20 लाख रुपये के फिक्स्ड कंपोनेंट का प्रावधान किया गया है. उसके अलावा सैलरी कुछ वैरिएबल कंपोनेंट पर निर्भर करेगी. वैरिएबल कंपोनेंट को बैठकों में उपस्थिति, बोर्ड की विभिन्न समितियों में चेयरमैनशिप या मेंबरशिप पोजिशन आदि से लिंक किया गया है. कंपनी का प्रस्ताव है कि संशोधित स्ट्रक्चर को 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा.
2 करोड़ से ज्यादा भुगतान पा रहे थे बोर्ड मेंबर
बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभी पेटीएम के कुछ बोर्ड मेंबर 2 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का भुगतान पा रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, गोपालसमुद्रम श्रीनिवासराघवन सुंदरराजन की एनुअल सैलरी 2.07 करोड़ रुपये थी, जबकि असित रंजीत लिलानी की सालाना सैलरी 1.65 करोड़ रुपये थी. दोनों पेटीएम के बोर्ड में नॉन-एक्जीक्यूटिव इंडीपेंडेंट डायरेक्टर हैं.
अगले महीने एजीएम में मांगी जाएगी मंजूरी
पेटीएम का यह प्रस्ताव अभी फाइनल नहीं हुआ है. अगले महीने कंपनी की सालाना आम बैठक होने वाली है. पेटीएम ने 12 सितंबर को होने जा रही एजीएम से पहले यह प्रस्ताव तैयार किया है. एजीएम में प्रस्ताव पर शेयरहोल्डर्स से मंजूरी मांगी जाएगी. अगर मंजूरी मिल जाती है तो प्रस्ताव को इस वित्त वर्ष से लागू कर दिया जाएगा. पेटीएम का कहना है कि यह प्रस्ताव वित्तीय अनुशासन और अच्छे कंपनी संचालन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
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