Explainer: संसद का शीतकालीन सत्र हो गया खत्म, पर नहीं आया क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने वाला कानून

Explainer: ये कयास लगाये जा रहे थे कि सरकार इस सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने के लिये बिल लेकर लाएगी. अब इस बिल के लिये बजट सत्र का इंतजार करना होगा जो जनवरी के आखिरी हफ्ते में बुलाई जा सकती है.

प्रतिकात्मक फोटो

Cryptocurrency: संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार को अनिश्चितकालीन समय के लिये स्थगित हो गया. लेकिन इस सत्र में जिस बिल को लाने की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो बिल संसद के इस सत्र में नहीं आया. हम बात करें क्रिप्टोकरेंसी को लेकर लाये जाने वाले बिल की. 

अब बजट सत्र में आएगा बिल!

संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने के पहले से ही कयास लगाये जा रहे थे कि सरकार इस सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने के लिये Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 लेकर आएगी. हालांकि ऐसा हुआ नहीं. अब इस बिल के लिये बजट सत्र का इंतजार करना होगा जो जनवरी के आखिरी हफ्ते में बुलाई जा सकती है. 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया जाना है. 

क्रिप्टोकरेंसी पर बैन को अलग अलग राय

दरअसल बिल को लेकर बहुत उहापोह की स्थिति है. एक तरफ भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह रोक लगाये जाने के पक्ष में है. 17 दिसंबर को आरबीआई ने डिजिटल करेंसी और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपने बोर्ड की बैठक में चर्चा भी की थी. आपको बता दें आरबीआई एक तरफ क्रिप्टोकरेंसी के पूरी तरह खिलाफ है. आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास क्रिप्टोकरेंसी को देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिये खतरा बता चुके हैं. दूसरी तरफ क्रिप्टोकरेंसी को लेकर संसदीय  समिति की जो बैठक हुई थी उसमें सदस्य क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हैं. उनका मानना था कि क्रिप्टोकरेंसी को बैन नहीं बल्कि रेग्युलेट किये जाने की जरुरत है.आईएमएफ की चीफ इकॉनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ भी क्रिप्टोकेरंसी को बैन की जगह रेग्युलेट किये जाने के पक्ष में हैं. 

प्रधानमंत्री ने की बड़ी बैठक

13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime MInister Narendra Modi) की अध्यक्षता में क्रिप्टोकरेंसी ( Cryptocurrency) को लेकर बड़ी बैठक हुई थी. इस बैठक में प्रधानमंत्री ने युवाओं को गुमराह करने वाले अति-लुभावने और गैर-पारदर्शी विज्ञापन  (over- promising & non-transparent advertising) पर चिंता जताई थी. इस बैठक में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर इन विज्ञापनों पर नकेल कसने का फैसला लिया गया था. बैठक में ये तय किया गया अनरेग्युलेटेड क्रिप्टो बाजारों ( unregulated crypto markets) को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग  का जरिया ( avenues for money laundering & terror financing) नहीं बनने दिया जाएगा. 

अगले सत्र में बिल हो सकता है पेश 

बहरहाल आपको बता दें Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 को संसद में पेश करने से पहले उसे कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी तब बिल संसद में पेश होगा जिसके लिये अब बजट सत्र का इंतजार करना होगा.