NPS Update: एनपीएस के प्रभावी क्रियान्वन को लेकर PFRDA ने किया मंथन, अफोर्डेबल-टिकाऊ पेंशन कवरेज उपलब्ध कराने पर जोर
National Pension System: पीएफआरडीए एनपीएस के बेहतर संचालन पर जोर दे रही है वहीं सरकार इसकी समीक्षा के लिए कमिटी का गठन कर चुकी है.
NPS Update: नेशनल पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति उसे लेकर लगातार मंथन कर रही है. तो दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम को प्रभावी तरीके से लागू करने के मकसद को ध्यान में रखने हुए पीएफआरडीए ने एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसे संबोधित करते हुए पीएफआरडीए चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा कि अफोर्डेबल और वित्तीय रूप से टिकाऊ पेंशन कवरेज दुनिया भर के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य बना हुआ है.
दीपक मोहंती ने कहा कि पीएफआरडीए स्टेकहोल्डर्स के बीच जागरुकता को फैलाते हुए पेंशन योजना के संचालन को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने और भारत सरकार की परिकल्पना के अनुसार पेंशनभोगी समाज के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सरकारी एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए पीएफआरडीए डिजिटल सोल्यूशंस के तहत सब्सक्राइबर्स के ऑन-बोर्डिंग, सर्विसिंग, डायरेक्ट रेमिट, पेपरलेस एग्जिट और निकासी, सेल्फ डिक्लेयरेशन के जरिए आंशिक निकासी और ई-एनपीएस की सुविधा प्रदान कर रहा है. उन्होंने सरकारी नोडल दफ्तरों को डिजिटल सेफ्टी नॉर्म्स को अपनाने पर जोर दिया है.
उन्होंने बताया कि सब्सक्राइबर्स को पेंशन फंड और इवेस्टमेंट पैटर्न चुनने का विकल्प दिया गया है. केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में नियोक्ता के योगदान को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि एनपीएस के नियमों के तहत नोडल ऑफिसेज टाइमलाइन का पालन करते हैं तो इससे सब्सक्राइबर्स के हितों की रक्षा की जा सकेगी.
आर्म्ड फोर्सेज को छोड़कर केंद्रीय कर्मचारियों के एनपीएस को 2004 से लागू किया गया था जिसे कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया है. फिलहाल केंद्र सरकार के 21.89 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और 31 जुलाई 2023 तक 2.39 लाख करोड़ रुपये का एसेट अंडर मैनेजमेंट ( Assets under Management) है.
हालांकि एनपीएस की समीक्षा के लिए सरकार ने कमिटी बना रखी है जो लगातार स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर रही है. कमिटी इस बात का अध्ययन कर रही है कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मौजूदा फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर में बदलाव की दरकार है? साथ ही बदलाव की जरुरत महसूस किए जाने पर कमिटी वित्तीय बोझ और सरकार के बजट को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन बेनेफिट में और सुधार किए जाने को लेकर अपने सुझाव देगी.
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