UPI Payment: NPS अकाउंट होल्डर केवल दो मिनट में कर सकेंगे अपना पेमेंट! जानें आसान प्रोसेस

NPS Payment: UPI एक रियल टाइम पेमेंट प्रोसेस है जिसमें आप एक खाते से दूसरे खाते में पैसे कुछ ही मिनटों में ट्रांसफर कर सकते हैं. यह सुविधा NPS के साथ APY के अकाउंट होल्डर्स के लिए भी शुरू की गई है.

नेशनल पेंशन सिस्टम

NPS Payment Through UPI: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने अपने एनपीएस खाताधारकों को नई सुविधा देना शुरू कर दिया है. अब एनपीएस के अकाउंट होल्डर्स अपना अंशदान यानी पेमेंट यूपीआई /यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payment Interface) के जरिए कर सकते हैं. पहले एनपीएस के खाताधारक केवल नेट बैंकिंग (Net Banking) आदि के जरिए ही पेमेंट कर सकते थें. इस बड़े बदलाव के बाद एनपीएस पेमेंट (NPS Payment System) बहुत आसान हो गया है.

UPI पेमेंट से मिलेंगे यह फायदे
आपको बता दें कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम एक रियल टाइम पेमेंट प्रोसेस है जिसमें आप एक खाते से दूसरे खाते में पैसे कुछ ही मिनटों में ट्रांसफर कर सकते हैं. यह सुविधा एनपीएस (NPS) के साथ-साथ अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के अकाउंट होल्डर्स के लिए भी शुरू की गई है. इसके साथ ही अगर आप पेमेंट सुबह 9.30 मिनट से पहले करते हैं तो उस पेमेंट की गिनती उस दिन की होगी वरना उसके बाद यह पेमेंट अगले दिन का माना जाएगा.

इस तरह NPS का पेमेंट यूपीआई से करें-

• यूपीआई के जरिए NPS पेमेंट करने के लिए आप सबसे NPS की वेबसाइट पर क्लिक करें.
• फिर आगे आप PAN नंबर दर्ज करें.
• आगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी आएगा जिसे आप यहां दर्ज करें.
• फिर NPS टियर-1 या 2 में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करें.
• वर्चुअल अकाउंट (VA) चुनें.
• इसके बाद आपके बैंक एप्लीकेशन भेजा जाएगा और फिर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा.
• आगे UPI पेमेंट ऑप्शन को चुनें
• फिर अपना वर्चुअल अकाउंट नंबर और यूपीआई नंबर डालें.
• इसके बाद यूपीआई का पिन डालकर पेमेंट करें.
• आपका NPS पेमेंट पूरा हो जाएगा.

नेशनल पेमेंट सिस्टम क्या है?
साल 2004 में केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए एनपीएस योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का फायदा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को मिलता है. इसमें केवल सशस्त्र बलों को केवल इस स्कीम से बाहर रखा गया है. बाद से साल 2009 में इस योजना को निजी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी शुरू कर दिया गया था.