Illegal Loan Apps: वित्तमंत्री ने की गैरकानूनी तरीके से चल रहे लोन Apps को लेकर बड़ी बैठक, इन पर शिंकजा कसने की तैयारी

Nirmala Sitharaman: रेग्युलेकर बैंकिंग चैनल्स के बाहर देश में गैरकानूनी तरीके से चलाये जा रहे लोन एप्स को लेकर वित्त मंत्री ने बड़ी बैठक की है.

निर्मला सीतारमण (फाइल) ( Image Source :Getty )

Illegal Loan Apps: ऊंचे ब्याज दरों (High Interest Rates) पर कर्ज देने वाले गैरकानूनी लोन एप्स (Illegal Loan Apps) ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है. जिसके बाद रेग्युलेकर बैंकिंग चैनल्स के बाहर देश में गैरकानूनी तरीके से चलाये जा रहे लोन एप्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बड़ी बैठक की है. बैठक में वित्त मंत्री ने इन गैरकानूनी एप्स द्वारा आर्थिक रुप से कमजोर और कम आय वाले लोगों को ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज दिए जाने, प्रोसेसिंग हिडेन चार्ज , छिपे हुए शुल्कों पर लोन और माइक्रो क्रेडिट की पेशकश, ब्लैकमेलिंग, आपराधिक धमकी से युक्त वसूली प्रथाओं पर चिंता व्यक्त की है.

वित्त मंत्री ने इन गैरकानूनी एप्स  द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स की चोरी, डेटा के उल्लंघन, गोपनीयता, और अनियमित भुगतान एग्रीगेटर्स, शेल कंपनियों, निष्क्रिय एनबीएफसी के दुरुपयोग की संभावना की भी आशंका जाहिर की है. इस बैठक में इन लोन एम्स से जुड़े कानूनी, टेक्निकल पहलुओं को लेकर चर्चा की गई है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. जिसमें आरबीआई ऐसे सभी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त Apps का व्हाइटलिस्ट तैयार करेगा. और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि केवल व्हाइटलिस्ट एप को एप स्टोर पर होस्ट किया जाए. 

आरबीआई ऐसे किराये वाले अकाउंट की मॉनिटरिंग करेगा जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है. साथ ही डोरमैट एनबीएफसी को रिव्यू करने के बाद रद्द किया जाएगा. आरबीआई तय अवधि में पेमेंट एग्रीगेटर्स का रजिस्ट्रेशन करेगा जिसके बाद किसी भी अनरजिस्टर्ड पेमेंट एग्रीगेटर्स को ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा. कंपनी मामलों का मंत्रालय शेल कंपनी की पहचान करेगा और उन्हें डीरजिस्टर करेगा जिससे उनके दुरुउपयोग को रोका जा सके.   

इसके अलावा ग्राहकों, बैंक कर्मचारियों, लॉ इंफोर्समेंट एजेंसी के अलावा दूसरे स्टेकहोल्डरों को सायबर को लेकर जागरुक किया जाएगा. सभी मंत्रालय इन गैरकानूनी एप को ऑपरेशन शुरू करने से रोकने के लिए जरुरी कदम उठायेंगी.  वित्त मंत्रालय रेग्युलर बेसिस पर उठाये जाने वाले कदमों पर निगरानी रखेगा. इस बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों ने भी भाग लिया है.