अगर अब 2001 रुपए का UPI ट्रांजैक्शन हुआ तो कितना चार्ज लगेगा?
सरकार ने अब 2000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% का चार्ज लगाने का फैसला किया है. जिसके बाद अब 2001 रुपये के पेमेंट पर कितना चार्ज लगेगा, आइये जानते हैं.

केंद्र सरकार ने दो हजार रुपये से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन के ऊपर 0.4% का चार्ज लगाने का फैसला सुना दिया है. जिसके बाद अब ग्राहक यदि किसी 2000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट किसी व्यापारी को करेंगे तो उस पर मर्चेंट्स को कुछ चार्ज देना पड़ेगा. ऐसे में एक छोटा सा गणित इस पेमेंट से जुड़ा समझते हैं कि यदि 2001 रुपये का पेमेंट कोई करता है तो उस पर व्यापारी को कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा?
2001 के ट्रांजैक्शन पर कितना लगेगा चार्ज?
मान लीजिए यदि कोई सामान खरीदने जाता है और दुकान पर 2001 रुपये का बिल होता है, इस पेमेंट को कोई ग्राहक UPI के जरिए ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर मर्चेंट यानी व्यापारी को 0.4% का चार्ज लगेगा.
समझें गणित:
अगर 2001 रुपये के पेमेंट पर 0.4% MDR लागू है, तो:
2,001 x 0.4% = 8.004 रुपये
इसका मतलब है कि 2001 रुपये की पेमेंट पर करीब 8 रुपये का चार्ज व्यापारी को देना पड़ेगा.
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ग्राहकों को भी देना होगा ये चार्ज?
नहीं! ये चार्ज ग्राहक को नहीं देना होगा, क्योंकि सरकार ने MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू किया है. जिसका मतलब है कि ये चार्ज केवल मर्चेंट पेमेंट पर ही लागू होगा. हालांकि छोटे कारोबारियों को जैसे रेहड़ी लगाने वाले या पटरी पर दुकान लगाने वालों को ये शुल्क नहीं देना होगा, क्योंकि उनके पास इतने बड़े ट्रांजैक्शन नहीं किए जाते हैं. हालांकि ये हो सकता है कि व्यापारी अपना ये शुल्क पर्सनली पेमेंट के दौरान ग्राहक से ही वसूल कर ले. लेकिन इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होगा, ये मर्चेंट पर ही पूरी तरह से निर्भर करेगा.
कब से लागू होगा शुल्क?
बता दें कि NPCI ने मंगलवार की शाम ही पोस्ट करते हुए इस बारे में बताया है. जिसमें ये बताया गया है कि ये शुल्क 15 अक्टूबर से लागू होगा. इस पोस्ट के मुताबिक सरकार का मानना है कि UPI का नेटवर्क चलाने, सर्वर संभालने और फ्रॉड से बचने के लिए ये शुल्क लगाना अनिवार्य है. क्योंकि इन सबमें सरकार का करीब 20 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहा है. ऐसे में इस पेमेंट से सरकार को कुछ राहत मिल सकती है.
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