आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कितना बढ़ेगा पैसा? जानिए कैसे तय होगी सैलरी स्ट्रक्चर
हर दस साल के अंतराल पर केन्द्र सरकार की तरफ से वेतन आयोग का गठन किया जाता है. इसमें रक्षा में लगे जवानों समेत केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर का महंगाई और अन्य चीजों को देखकर उनमें संशोधन किया जाता है.
Eighth Pay Commission: देशभर में केन्द्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है. जो अपने वेतन-पेंशन में इजाफा होने की उम्मीद कर रहे हैं. हाल में आयी एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट ने इस कयास को बल दिया है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में करीब 30 से 34 प्रतिशत का जबरदस्त इजाफा हो सकता है. पहले से जैसा अनुमान किया जा रहा है अग उसी हिसाब से आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो इसे 2026 या फिर वित्त वर्ष 2027 में लागू किया जा सकता है. इसके बाद सरकार के ऊपर करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
हर 10 साल में वेतन आयोग
हर दस साल के अंतराल पर केन्द्र सरकार की तरफ से वेतन आयोग का गठन किया जाता है. इसमें रक्षा में लगे जवानों समेत केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर का महंगाई और अन्य आर्थिक पहलुओं के आधार पर उनमें संशोधन किया जाता है. जानकार इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि वेतन आयोग की तरफ से सिफारिश में केन्द्रीय कर्मचारियों के बेसिक पे के साथ ही महंगाई के हिसाब से डीए बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी. इसके साथ ही, नए सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से पेंशन का भी रिवीजन किया जाएगा.
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन के लिए फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है. अगर एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट की मानें तो इस पर 1.83 से लेकर 2.46 का फिटमेंट रेंज लागू किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम सैलरी बढ़कर 32,940 रुपये से 44,280 रुपये हो जाएगी. फिटमेंट फैक्टर वो होता है, जिसे नए वेतन आयोग के हिसाब से नए सैलरी स्ट्रक्चर के लिए मौजूदा बेसिक पे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है.
कितनी सैलरी पर कितना इजाफा?
अगर इसी तरह से फिटमेंट मान लीजिए 2.46 लागू किया जाता है तो इस केस में अगर किसी की सैलरी 50 हजार रुपये है तो फिर उसकी सैलरी बढ़कर 1.23 लाख रुपये हो जाएगी. लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 लगेगा तो फिर उसकी सैलरी बढ़कर 91,500 रुपये हो जाएगी.
ऐसा माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने से न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को बल्कि भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है. उसकी वजह है कि जब लोगों की सैलरी बढ़ेगी तो वे उपभोग पर खर्च करेंगे और इससे ग्रोथ की रफ्तार की गति मिलेगा.
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