Instant Loan App Charges: इंस्टेंट लोन एप्स की मनमानी! लोगों से वसूला जा रहा 200% तक ब्याज, सर्वे में हुआ खुलासा

Instant Loan: हाल ही में इस एप के बारे में बताते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों को इन एप्स से सतर्क रहने को कहा था. उन्होंने बताया था कि यह ज्यादातर एप्स गैर कानूनी हैं.

इंस्टेंट लोन ऐप्स (PC: Freepik)

Instant Loan Apps: कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के कारण लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई. बीते दो सालों में करोड़ों लोगों को नौकरी चली गई और लोगों को भारी आर्थिक संकट (Financial Crisis) का सामना करना पड़ा. इस कारण कई अवैध इंस्टेंट लोन एप्स (Instant Loan Apps) ने लोगों की इस मजबूरी का फायदा उठाया है. कई लोगों ने आर्थिक संकट की इस स्थिति में इन एप्स के जरिए बहुत अधिक ब्याज दर पर लोन लिया है. इन इंस्टेंट लोन एप्स पर हुए एक सर्वे से यह पता चला है कि पिछले दो सालों में करीब 14 प्रतिशत भारतीयों ने इस एप्स के जरिए लोन लिया है. लोन लेने वाले लोगों ने इन एप्स को 25 प्रतिशत से भी अधिक ब्याज दिया है.

सर्वे ये यह पता चला है कि 54 प्रतिशत लोगों ने इस एप्स के जरिए लिए गए लोन पर करीब 25 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज चुकाया है. इसके साथ ही उन लोगों से कर्ज वसूलने के नाम पर जबरदस्ती की गई है. इस सर्वे में 409 जिलों के 27,500  से ज्यादा लोग शामिल है. इसमें शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों के लोगों को शामिल किया गया है.

लोगों से 200 प्रतिशत तक ब्याज
इसके साथ सर्वे में शामिल 26 प्रतिशत लोगों ने यह बताया कि उन्हें इन लोन एप्स ने करीब 10 से 25 प्रतिशत तक का ब्याज दर वसूला है. वहीं कुल 16 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उनसे ब्याज के नाम पर 200 प्रतिशत से भी अधिक की वसूली की गई. सर्वे में यह पता चला कि कुल 14 प्रतिशत लोगों के किसी दोस्त या करीबी रिश्तेदार इन कर्ज के जाल में फंस गए हैं. सर्वे से यह पता चला है कि अधिकतर लोन एप्स (Loan Apps) को कोरोना महामारी के दौरान ही बनाया गया है. इन एप्स में 3,000 से 5,000 रुपये तक के लोन पर 30 से 60 प्रतिशत तक ब्याज वसूला गया है.

ज्यादातर लोन एप्स अवैध
हाल ही में इस ऐप के बारे में बताते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने लोगों को इन एप्स से सतर्क रहने को कहा था. उन्होंने बताया था कि यह ज्यादातर एप्स गैर कानूनी हैं और आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं हैं. ऐसे में लोगों को अपनी शिकायत पुलिस के पास करनी चाहिए. इसके साथ ही लोगों से इन एप्स से दूर रहने की सलाह भी आरबीआई गवर्नर ने दी थी.