India US Trade Deal: ईरान वॉर के बीच क्या रुक गई है भारत-यूएस ट्रेड डील? जानें दावे की सच्चाई
सरकार की यह सफाई ऐसे समय आई है जब समाचार एजेंसी Reuters की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत टैरिफ नीति को लेकर अगले कुछ महीनों तक ‘वेट एंड वॉच’ की रणनीति अपना सकता है.
- भारत सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील टलने की खबरों को खारिज किया।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ट्रेड समझौते पर बातचीत जारी है।
- मीडिया रिपोर्टों में किए गए दावों को वाणिज्य मंत्रालय ने गलत बताया।
- अमेरिका ने भारत सहित 60 देशों के खिलाफ 'अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस' जांच शुरू की।
India US Trade Deal: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय ट्रेड डील को रोक दिया गया है या उसमें देरी की जा रही है. Ministry of Commerce and Industry की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर बातचीत जारी है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मीडिया में आई कुछ रिपोर्टों में ट्रेड डील को लेकर जो दावे किए गए हैं, वे सही नहीं हैं.
ट्रेड डील पर सरकार का बयान
सरकार की यह सफाई ऐसे समय आई है जब समाचार एजेंसी Reuters की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत टैरिफ नीति को लेकर अगले कुछ महीनों तक ‘वेट एंड वॉच’ की रणनीति अपना सकता है और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को टाल सकता है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि फरवरी में Supreme Court of the United States द्वारा अमेरिकी टैरिफ को खत्म करने के फैसले के बाद इस समझौते की रफ्तार धीमी पड़ गई. इसके बाद से दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई, क्योंकि वॉशिंगटन का ध्यान फिलहाल ईरान से जुड़े तनाव पर केंद्रित है.
रॉयटर्स ने चार सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया था कि यह ट्रेड डील अगले कई महीनों तक टल सकती है. हालांकि, वाणिज्य मंत्रालय ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं और समझौते की दिशा में प्रक्रिया जारी है.
ट्रंप ने शुरू कराई जांच
ट्रेड डील से जुड़ी यह स्थिति ऐसे समय सामने आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने भारत और चीन सहित करीब 60 देशों के खिलाफ कथित “अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस” की जांच फिर से शुरू कर दी है. इस जांच का फोकस आयात में कथित फोर्स्ड लेबर के इस्तेमाल पर रहेगा.
इसके साथ ही अमेरिका ने 16 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता (Excess Industrial Capacity) से जुड़े मामलों की भी जांच शुरू कर दी है.
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