Critical Minerals Auction: इकोनॉमी में लगेंगे पंख, 29 नवंबर को पहली बार होगी लिथियम, ग्रेफाइट जैसे खास मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी
Critical Minerals Auctioning: इस ऐतिहासिक पहल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सशक्त होगी और भविष्य में स्वच्छ ईंधन की ओर आगे बढ़ने में सहायक साबित होगा.
Critical Minerals Auctioning Update: पहली बार भारत अति महत्वपूर्ण और रणनीतिक लिहाज से बेहद खास मिनरल्स ब्लॉक्स के लिए बोली आमंत्रित करने जा रहा है. 29 नवंबर, 2023 को खनन मंत्रालय पहले चरण में इन महत्वपूर्ण मिनरल्स के आक्शनिंग करेगा. इस ऑक्शनिंग में लिथियम, ग्रेफाइट जैसे मिनरल्स के लिए बोली मंगाई जाएगी. 29 नवंबर को पहले चरण में 20 महत्वपूर्ण माइनंस के लिए बोली मंगाई जाएगी.
खनन मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि कोयला, खनन और संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी इस ऑनलाइन ऑक्शनिंग प्रोसेस को लॉन्च करेंगे. बेहद पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन ऑक्शनिंग की जाएगी. देशभर में कुल 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक मिनरल्स ब्लॉक्स के लिए बोली मंगाई जाएगी. खनन मंत्रालय ने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सशक्त होगी और भविष्य में स्वच्छ ईंधन की ओर आगे बढ़ने में सहायक साबित होगा.
खनन मंत्रालय के मुताबिक अति महत्वपूर्ण मिनरल्स देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरुरी है. इन मिनकल्स की उपलब्धता के अभाव या कुछ देशों में उनके होने या प्रोसेसिंग से सप्लाई चेन में उतार चढ़ाव बना रहता है. भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था उन प्रौद्योगिकियों पर आधारित होगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और आरईई जैसे खनिजों पर निर्भर होगी. भारत ने 2030 तक नॉन-फोसिल सोर्सेज से 50% इलेक्ट्रिक पावर क्षमता को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
ऊर्जा परिवर्तन के इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए देश में इलेक्ट्रिक कारों, पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं और बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स की मांग को बढ़ाने को बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए डिमांड में इजाफा होगा.
11 अक्टूबर, 2023 को देश में पहली बार लिथियम (Lithium) नियोबियम (Niobium) और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE) के ब्लॉक की नीलामी का रास्ता तब साफ हो गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले खनिजों के लिए रॉयल्टी दर को मंजूरी दी थी. जुलाई 2023 में सरकार ने माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (MMDR) एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी थी. जिसके बाद लिथियम माइनिंग की नीलामी के लिए रास्ता साफ हो गया है और इनकी कमर्शियल माइनिंग हो सकेगी.
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