GST Council Meeting: 17 दिसंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर होगा फैसला

GST Council: जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक का आयोजन 17 दिसंबर, 2022 को होना तय हो गया है. पिछली बैठक जून माह में चंडीगढ़ में आयोजित हुई थी.

जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक

GST Council Next Meeting On December 17: वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) की 48वीं काउंसिल की बैठक 17 दिसंबर 2022 को होना तय हुई हैं. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) करेंगी. इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले होने हैं. 

वित्त मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर जीएसटी लगाने और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal) की स्थापना पर राज्य के वित्त मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट पर चर्चा होगी. इसके अलावा, जीएसटी कानून (GST Law) के कुछ प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने को लेकर अधिकारियों की समिति की एक रिपोर्ट पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है. मालूम हो कि जीएसटी काउंसिल (GST Council) की पिछली बैठक 28-29 जून को चंडीगढ़ में हुई थी.

ट्वीट करके दी जानकारी  

The 48th Meeting of the GST Council will be held on 17th December, 2022 by Video Conference .

— GST Council (@GST_Council) November 25, 2022

जीएसटी काउंसिल ने ट्वीट किया कि, जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक 17 दिसंबर, 2022 को वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये होगी. चंडीगढ़ में हुई पिछली बैठक में कई चीजों पर जीएसटी बढ़ा दिया था. इनमें एलईडी लैंप और सोलर वॉटर हीटर शामिल थे. इन वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी थी. साथ ही काउंसिल ने टेट्रा पैंक पर भी जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया गया था. इसी तरह तराशे गए हीरों पर इसे 0.25 फीसदी से बढ़ाकर 1.5 फीसदी किया है. बढ़ी हुई दरें 18 जुलाई, 2022 से लागू हुई थीं.

किसे बनाया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 

सूत्रों के अनुसार कसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था. कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े जीएसटी पर इस बैठक में विचार किया जा सकता है. जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं. इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे.