सरकार ने राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये का GST मुआवजा जारी किया, इस साल 1.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दिए

GST News: केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून 2022 के लिए बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 24 नवंबर 2022 को राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है.

राज्यों को जारी हुआ जीएसटी मुआवजा (फाइल फोटो)

GST News: सरकार ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि के लिए शेष जीएसटी मुआवजे के लिए 17,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 2022-23 के दौरान 17,000 करोड़ रुपये की राशि सहित अब तक राज्यों को जारी मुआवजे की कुल राशि 1,15,662 करोड़ रुपये है.

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
यह इस तथ्य के बावजूद है कि अक्टूबर, 2022 तक कुल टैक्स कलेक्शन केवल 72,147 करोड़ रुपये है और शेष 43,515 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा अपने संसाधनों से जारी किए जा रहे हैं. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार यह जानकारी दी. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए इस साल मार्च के अंत तक प्राप्त होने वाली अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी है.'

चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों/UT को दिए गए 1.15 लाख करोड़ रुपये
यह निर्णय राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम, विशेष रूप से पूंजी पर व्यय सफलतापूर्वक किया जाता है.  बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून 2022 के लिए बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 24 नवंबर 2022 को राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की. बयान में कहा गया कि इस राशि को मिलाकर चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 1,15,662 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.

केंद्र सरकार ने बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. राज्यों को क्षतिपूर्ति देने कुछ वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है और उपकर की राशि को क्षतिपूर्ति निधि में जमा किया जाता है.

एक जुलाई 2017 से लागू हुआ था जीएसटी
देश में एक जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया था. जीएसटी लागू होने से राज्यों को किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल तक क्षतिपूर्ति देने का भरोसा दिया गया था. मंत्रालय ने कहा, ''अक्टूबर 2022 तक कुल उपकर संग्रह सिर्फ 72,147 करोड़ रुपये हैं और बाकी 43,515 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा अपने संसाधनों से जारी किए जा रहे हैं.''