Home Loan Cheaper: सरकारी बैंक ने दी बड़ी खुशखबरी, सस्ता किया होम लोन; प्रोसेसिंग फीस भी किया कम
Home Loan Cheaper: भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट को स्थिर रखने के फैसले के बाद एक सरकारी बैंक ने होम लोन और कार लोन की ब्याज दर में कटौती की है. प्रोसेसिंग फीस भी कम कर दिया है.
Home Loan Interest Rate Reduce: भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने के फैसले के बाद एक बैंक ने लोन की ब्याज दर में कटौती की है. बैंक ने होम लोन और कार लोन की ब्याज दर को घटा दिया है. इसके साथ ही प्रोसेसिंग फीस में भी कटौती की गई है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शनिवार को ब्याज दर में कटौती की जानकारी दी है.
देश के सरकारी बैंक ने होम और कार लोन पर 20 बेसिस प्वाइंट तक की कमी की है. इस कमी के बाद अब होम लोन 8.60 फीसदी से घटकर 8.50 फीसदी के ब्याज पर उपलब्ध होगा. वहीं कार लोन 20 बेसिस प्वाइंट कम होकर 8.70 फीसदी पर पहुंच चुका है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने बयान में कहा कि नया रेट 14 अगस्त से प्रभावी माना जाएगा.
ग्राहकों को मिलेगा दोहरा लाभ
सरकारी बैंक ने अपने बयान में कहा कि यहां से लोन लेने वाले ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन के साथ ही प्रोसेसिंग फीस भी कम देनी होगी. ऐसे में ग्राहकों पर कर्ज का भार कम होगा. इस कारण लोन लेने वाले ग्राहकों की संख्या पहले से बढ़ सकती है. बैंक ने अपने बयान में कहा कि जिन ग्राहकों ने पहले से यहां लोन लिया है, उनकी भी ईएमआई कम होने में मदद मिलेगी.
बैंक ने माफ किया था प्रोसेसिंग फीस
लोन के ब्याज दर में कटौती से पहले सरकारी बैंक ने बड़ा एलान करते हुए कई तरह के लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ कर दिया था. बैंक ने अपने उड़ान अभियान के तहत अपनी अन्य खुदरा योजनाओं जैसे एजुकेशन लोन और गोल्ड लोन के लिए प्रोसेसिंग शुल्क छोड़ दिया था. इसका मतलब है कि अगर कोई इस बैंक से एजुकेशन और गोल्ड जैसे लोन लेता है तो उसे प्रोसेसिंग फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.
आरबीआई ने लिया अहम फैसला
गौरतलब है कि 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की बैठक हुई थी. बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला सुनाया था. इसके साथ ही रिजर्व रेपो रेट को भी अपरिवर्तित रखा था. मौजूदा समय में आरबीआई रेपो रेट 6.5 फीसदी पर स्थिर बना हुआ है. केंद्रीय बैंक ने महंगाई और अन्य कारणों को देखते हुए ये फैसला लिया है.
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