Nirmala Sitharaman: लोन रिकवरी एजेंट कर रहे परेशान, शिकायत का वित्त मंत्री ने लिया संज्ञान

FM Sitharaman on Loan Recovery: इस मामले में संबंधित व्यक्ति को लोन रिकवरी एजेंट के द्वारा परेशान किया जा रहा था, जबकि उसने कोई लोन भी नहीं लिया था...

वित्त मंत्री ने लिया संज्ञान

Source : PIB

लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा की जाने वाली मनमानी और दुर्व्यवहारों से पीड़ित लोगों की संख्या काफी ज्यादा है. सरकार और आरबीआई के तमाम प्रयासों के बाद भी ऐसे मामले कम नहीं हो रहे हैं. लोन रिकवरी से जुड़े एक ऐसे ही ताजा मामले में पीड़ित को वित्त मंत्री का सपोर्ट मिला है.

लोन रिकवरी एजेंट कर रहे परेशान

माधव नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लोन रिकवरी एजेंट के द्वारा परेशान किए जाने की बात एक्स पर साझा की. यूजर ने अपने एक्स पोस्ट के साथ वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय को भी टैग किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूजर की शिकायत का संज्ञान लेकर वित्तीय सेवा विभाग को तत्काल मामले की पूरी जांच करने का निर्देश दिया.

नवी फाइनेंस से जुड़ा है मामला

यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा- नवी फाइनेंस नाम से एक फाइनेंस ऐप है, जिसके द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है, जबकि मैंने उनसे कोई लोन नहीं लिया है. उनसे किसी ने लोन लिया है और मेरा नंबर दे दिया है, वो भी बिना मेरी जानकारी के. कृपया मदद करें. मुझे लगातार कॉल आ रहे हैं और टॉर्चर किया जा रहा है. रिकवरी एजेंट अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं.

डीएफएस ने दिया ये अपडेट

वित्त मंत्री ने पोस्ट का संज्ञान लेते हुए डीएफएस को जांच करने के लिए कहा. वित्तीय सेवा विभाग ने उस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए बताया कि उसने नवी फाइनेंस के सामने मुद्दे को रखा और उपयुक्त कदम उठाने के लिए कहा. मामले का समाधान जल्द मिलने की उम्मीद है. इन्क्वायरी करने पर पाया गया कि व्यक्ति ने नवी फाइनेंस से कोई लोन नहीं लिया, लेकिन उसके बाद भी रिकवरी एजेंट उसे फोन कर रहे थे.

लोकसभा में भी उठा था मुद्दा

वित्त मंत्री इससे पहले भी रिकवरी एजेंट की हरकतों पर कड़ा रुख अपना चुकी हैं. पिछले साल लोकसभा में उन्होंने इस मुद्दे पर बात करते हुए सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों को लोन रिकवरी में सख्त कदम उठाने से बचने के लिए कहा था. उन्होंने उस समय कहा था कि उन्हें बैंकों के द्वारा लोन रिकवरी में असंवेदनशील होने की शिकायतें मिल रही हैं. उसके बाद सरकार ने आरबीआई के माध्यम से बैंकों को निर्देश दिया है.