डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को करारा जवाब देने जा रहा है भारत, जमीन पर उतरने जा रहा है EFTA
EFTA यूरोपियन यूनियन से बाहर के चार देशों का संगठन है. भारत से इनके इस समझौते को TEPA यानी व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता नाम दिया गया है.

Global Tariff War: ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच भारत ने नहले पर दहला मारा है. ग्लोबल टैरिफ वॉर की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत चार यूरोपीय देशों के साथ फ्री ट्रेड को जमीन पर उतारने जा रहा है. इससे इन देशों के साथ भारत का बेरोकटोक कारोबार हो सकेगा.
टैरिफ की बाधाओं से निपटने के लिए भारत और ये चारों यूरोपीय देश मिल-बैठकर समाधान करेंगे. इसके लिए भारत वाणिज्य मंत्रालय के तहत ईएफटीए डेस्क स्थापित करने जा रहा है. ईएफटीए यानी यूरोपियन फेडरेशन ट्रेड एग्रीमेंट है. ईएफटीए के साथ पिछले ही साल 10 मार्च को इसके लिए करार हुआ था. भारत सरकार की ओर से सोमवार को यह जानकारी दी गई.
यूरोपियन यूनियन से बाहर के चार देश हैं ईएफटीए में
ईएफटीए यूरोपियन यूनियन से बाहर के चार देशों का संगठन है. इसके तहत स्विटजरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन देश आते हैं. भारत से इनके इस समझौते को टीईपीए यानी व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता नाम दिया गया है. इस साल के अंत तक इसके लागू होने की उम्मीद है. ईएफटीए डेस्क का उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारत मंडपम में ईएफटीए ब्लॉक के प्रतिनिधियों के साथ किया जाएगा.
स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री हेलेन बुडलिगर आर्टिडा, नॉर्वे के व्यापार एवं उद्योग मंत्री टॉमस नोरवोल, आइसलैंड के स्थायी विदेश मंत्री मार्टिन आइजोलफसन और लिकटेंस्टीन के विदेश मंत्री डोमिनिक हस्लर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे,
ग्लोबल ट्रेड वार के बीच इसलिए जरूरी है ईएफटीए
डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद से ग्लोबल लीडर की चिंताओं के बीच भारत में ईएफटीए डेस्क की स्थापना काफी महत्वपूर्ण है. भारत को इस समूह से पिछले 15 साल में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके है. वहीं स्विटजरलैंड की घड़ियों, चॉकलेट और कटे व पॉलिश हीरों जैसे कई प्रॉडक्ट काफी दाम में उपलब्ध हो रहे हैं. भारत 27 देशों के समूह यूरोपीय यूनियन के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर अलग से बातचीत कर रहा है.
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