दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया पर लगाई रोक

यह दिवालिया प्रक्रिया भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा अनिल अंबानी की दो कंपनियों को दिये गये 1200 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली के संबंध में शुरू की गयी थी.

नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के तत्कालीन चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया (आईआरपी) पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी.

एसबीआई ने दिया था अनिल अंबानी की कंपनियों को कर्ज यह दिवालिया प्रक्रिया भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा अनिल अंबानी की दो कंपनियों को दिये गये 1,200 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली के संबंध में शुरू की गयी थी. अंबानी ने एसबीआई द्वारा आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड (आरआईटीएल) को दिये गये क्रमश: 565 करोड़ रुपये और 635 करोड़ रुपये के लोन के लिये अगस्त 2016 में व्यक्तिगत गारंटी दी थी.

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने दिवालिया और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत आईआरपी पर रोक लगाने के साथ ही अगली सुनवाई तक अंबानी पर अपनी संपत्तियों या कानूनी अधिकारों और हितों के स्थानांतरण, किसी को देने, लोन लेने या बेचने पर रोक लगा दी.

छह अक्टूबर से पहले रुख साफ करने के लिए कहा अदालत ने इस संबंध में केंद्र सरकार, भारतीय दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) और एसबीआई को नोटिस जारी किया और कहा कि छह अक्टूबर से पहले इस पर अपना रुख स्पष्ट करें. इस मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को होनी है. अदालत ने यह भी कहा कि कॉरपोरेट देनदार (कंपनियों) के संबंध में कार्रवाई जारी रहेगी, और इस दौरान आईआरपी द्वारा निजी गारंटी देने वाले (अंबानी) की देनदारियों की जांच भी की जा सकती है.

अदालत ने कहा, ‘‘हालांकि, आईबीसी के भाग तीन के तहत याचिकाकर्ता (अंबानी) के खिलाफ कार्रवाई स्थगित रहेगी.’’

एनसीएलटी ने 20 अगस्त को दिया था दिवालिया प्रकिया शुरू करने का आदेश अंबानी ने अपनी याचिका में आईबीबीआई के नियमन (कर्जदार कंपनी को व्यक्तिगत गारंटी देने संबंधी दिवाला समाधान प्रक्रिया) 2019 की संवैधानिकता को चुनौती थी. राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 20 अगस्त को दिये अपने आदेश में अंबानी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था.

एनसीएलटी ने कहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इंफ्राटेल दोनों कर्ज की किस्तें चुकानें में असफल रहीं. एनसीएलटी ने एक समाधान पेशेवर की नियुक्ति का आदेश दिया था और एसबीआई को आवश्यक कार्रवाई करने के लिये कहा था.