DA Hike News: दिवाली से पहले बढ़ गया महंगाई भत्ता, जानिए केंद्रीय कर्मचारियों का कितना बढ़कर आएगा वेतन
7th pay commission calculator: महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का अक्टूबर महीने का वेतन बढ़कर और एरियर के साथ आएगा.
DA Hike Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार 16 अक्टूबर 2024 को हुई कैबिनेट मीटिंग ( Cabinet Meeting) में केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government Employees) और पेंशनधारकों (Pensioners) के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Allowance) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी पर मुहर लग गई. त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए दिवाली (Diwali) से पहले सरकार ने महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया है जो पहले 50 फीसदी हुआ करता था.
अक्टूबर की सैलेरी-पेंशन आएगा एरियर के साथ
केंद्र सरकार साल में दो बार 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक के लिए और दूसरा जुलाई से दिसंबर अवधि के लिए बढ़ाई जाती है. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का जो फैसला लिया है वो एक जुलाई 2024 से लागू होगा. यानि केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर महीने की सैलेरी एरियर के साथ मिलेगी.
25000 रुपये बेसिक पे वालों का कितना बढ़ेगा वेतन?
1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत दिलाने के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है. मान लिजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक मंथली सैलेरी 25000 रुपये है तो 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ते में 750 रुपये की बढ़ोतरी आएगी. पहले जहां 12500 रुपये महंगाई मिल रहा था वो बढ़कर अब 13250 रुपये मिलेगा.
50000 रुपये बेसिक पे पर कितना बढ़ेगा वेतन?
अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक वेतन 50000 रुपये तो पहला जहां 50 फीसदी महंगाई भत्ता के हिसाब से उन्हें 25000 रुपये मिल रहा था वो 53 फीसदी महंगाई भत्ते के होने के बाद 26500 रुपये मिलेगा. यानि हर महीने 1500 रुपये वेतन बढ़कर जाएगा. लोकसभा चुनाव से पहले 7 मार्च 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गई थी. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया तो इससे 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा और इस फैसले के चलते सरकार के खजाने पर 9448 करोड़ रुपये का बोझ आने की उम्मीद है.
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