DA Hike 2025: सरकारी नौकरी और पेंशन वालों से जुड़ी बड़ी खबर! इतने फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है सरकार

DA Hike 2025: 16 अक्टूबर 2024 को, केंद्र सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी कर इसे 53% कर दिया था. इससे एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा हुआ.

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता

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DA Hike 2025: नया साल आने वाला है, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें जनवरी 2025 में होने वाली महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी पर टिकी हुई हैं. बढ़ती महंगाई के बीच यह संभावित बढ़ोतरी उनके लिए राहत की खबर बन सकती है. हालांकि, यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों पर निर्भर करती है. यही वजह है कि इसे लेकर आधिकारिक घोषणा में देरी हो रही है.

कैसे तय होता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ते का संशोधन हर 6 महीने में होता है, जो AICPI के आंकड़ों पर आधारित होता है. सरकार जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर के आंकड़ों की समीक्षा करती है और 12 महीनों के औसत AICPI के आधार पर DA बढ़ोतरी की घोषणा करती है.

अक्टूबर 2024 में हुआ था 3% DA का इजाफा

16 अक्टूबर 2024 को, केंद्र सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी कर इसे 53% कर दिया था. इससे एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा हुआ. इससे पहले, जनवरी 2024 में DA में 4% की बढ़ोतरी कर इसे 50% किया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में की गई थी.

जनवरी 2025 में कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता?

उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2025 में DA में 3% की और बढ़ोतरी हो सकती है. AICPI के मौजूदा रुझानों के आधार पर, जो अक्टूबर 2024 में 144.5 तक पहुंच गया था और आगे बढ़ने की उम्मीद है, DA को 56% तक बढ़ाया जा सकता है. अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा.

उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझिए कि जिन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें 540 रुपये का फायदा होगा. वहीं, 2,50,000 रुपये की अधिकतम सैलरी पाने वालों को 7,500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी. पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन में 270 से 3,750 रुपये तक का इजाफा हो सकता है.

8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ नहीं है

आपको बता दें, कर्मचारी यूनियन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल इसकी कोई योजना नहीं है. हाल ही में संसद में, राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.