Ujjwala Scheme: केंद्र सरकार ने उज्जवला 2.0 स्कीम लॉन्च की, गरीबों को 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन को मंजूरी
Ujjwala Scheme: केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई जिसमें उज्जवला 2.0 स्कीम लॉन्च के साथ ई-सेवा केंद्र की स्थापना को मंजूरी देना महत्वपूर्ण है.
Cabinet Briefing: कैबिनेट कमिटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स की हर सप्ताह होने वाली बैठक में इस बार केंद्र सरकार ने उज्जवला 2.0 स्कीम (Ujjwala Scheme) लॉन्च कर दी है. इस स्कीम के तहत 75 लाख LPG के मुफ्त कनेक्शन और दिए जाएंगे. अगले 3 वर्षों में ये LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलेंगे.
उज्जवला योजना में नए कनेक्शन दिए जाएंगे
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग की जानकारी देते हुए बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि उज्जवला योजना में नए कनेक्शन उपलब्ध कराए जायेंगे. उज्व्वला योजना से पर्यावरण को भी बचाने का कार्य हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है.
जी20 सम्मिट का सफल आयोजन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई
अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने जी20 सम्मिट का सफल आयोजन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. देशवासियों की ओर से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. इस समिट में दुनिया के हित में निर्णय लिए गए और आज भारत ग्लोबल लेवल पर एजेंडा सेट कर रहा है.
#WATCH आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 75 लाख LPG के मुफ्त कनेक्शन और दिए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में ये LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलेंगे: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/cuoOJBRcyc
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 13, 2023
ई- कोर्स को इस कैबिनेट में मंजूरी मिली
अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि रक्षाबंधन और ओणम के त्यौहार के मौके पर एलपीजी के दाम काम किये गए. बैठक में ई- कोर्स को इस कैबिनेट में मंजूरी मिली है. इससे पेपर लेस काम होगा और ई सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी. हार्डवेयर और नेटवर्क की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी. इलेट्रॉनिक फाईलिंग के लिए ई फाइलिंग की व्यवस्था की जाएगी. 4400 नए ई सेवा केंद्र खुलेंगे.
ट्रैफिक चालान के लिए वर्चुअल की व्यवस्था
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये भी जानकारी दी कि बायोफ्यूल्स का गठन बड़ी सफलता है और ट्रैफिक चालान के लिए वर्चुअल की व्यवस्था की गई है. ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज-3 को आज मंजूरी मिली है. इसे लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा.
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