Budget 2023 Highlights: इनकम टैक्स में छूट से लेकर हेल्थ सेक्टर और रेलवे तक...जानें बजट में क्या-क्या रहा खास- हर बड़ी बात

Union Budget 2023 Highlights: किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा. इसके जरिए 63000 एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा. इससे किसानों को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पेश किया आम बजट

Source : abp live

Union Budget 2023-24 Highlights: मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट संसद में पेश कर दिया है. इस बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कई बड़े एलान किया. सबसे बड़ा एलान टैक्स स्लैब को बदलने वाला था. जिसमें अब 7 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को टैक्स से छूट दी गई है. वहीं बाकी टैक्स स्लैब में भी कटौती की गई है. इसके अलावा बाकी अन्य सेक्टर्स को लेकर भी बड़े एलान हुए हैं. हम आपको बजट से जुड़ी तमाम बड़ी बातें यहां बता रहे हैं...

• व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक  20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी.
• रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा. रेलवे का बजट 2014 के मुकाबले 9 गुना बढ़ाया गया है. ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर ₹75,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे. 
• किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा. इसके जरिए 63000 एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा. इससे किसानों को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी. कृषि क्रेडिट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ तक कर दिया जाएगा. मछली पालन के लिए सब-स्कीम के तहत 6,000 करोड़ की राशि का आवंटन हुआ है.
• हेल्थ सेक्टर को लेकर कोई भी बड़ा एलान नहीं किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि 2047 तक देश को एनीमिया मुक्त कर दिया जाएगा. मेडिकल कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा लैब की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए नई मशीनें लाने का काम किया जाएगा. 
• बजट में बताया गया है कि मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस सस्ते होंगे. इसके अलावा विदेश से आने वाली चांदी सस्ती होगी, एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें, कुछ टीवी पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिक कारें, खिलौने और साइकिल आदि सस्ती होंगी.
• अब उन चीजों की बात करें जिन पर ड्यूटी बढ़ाई गई है और जो महंगी होने जा रही हैं तो इसमें सोना-चांदी और प्लेटिनम महंगा होगा. सिगरेट महंगी होगी, इसमें ड्यूटी बढ़ाकर 16 परसेंट की गई है. इसके अलावा इंपोर्टेड दरवाजे, किचन चिमनी और विदेशी खिलौने भी महंगे हो जाएंगे. 
• 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे और शहरी विकास पर सालाना ₹10,000 करोड़ खर्च किया जाएगा. 
• वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की सीमा को बढ़ा कर 30 लाख रुपये किया गया है. 
• मासिक आय खाता स्कीम के तहत भी मौजूदा 4.5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपये किया जा रहा है.
• महिला सम्मान बचत पत्र जारी किए जाएंगे जिनकी मियाद दो साल के लिए होगी और इनके तहत किसी महिला या बालिका के नाम से दो साल के लिए, दो लाख रुपये जमा करवाए जा सकेंगे. 
• संस्थाओं के लिए कॉमन ID PAN होगा. MSME की जब्त की गई 95% राशि वापस की जाएगी. कोरोना महामारी में जब्त की गई राशि वापस की जाएगी. 
• ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. 
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजन 4.0 की शुरुआत की जाएगी. देश में 30 'स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर' स्थापित किए जाएंगे. 
• अगले तीन साल में एकलव्य स्कूलों में 38,800 अध्यापकों व सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी.
  देश में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट संस्थान खोले जाएंगे. 
• जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके. अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे.
• 2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है. 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है. 
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरुआत की जाएगी. युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे.
• व्हीकल रीप्लेसमेंट के तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहनों को बदलना या स्क्रैप करना शामिल है, ये ग्रीन माहौल के लिए जरूरी हैं. राज्यों को इसे लेकर सहायता दी जाएगी, ताकि पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जा सके. इसके जरिए पुरानी एंबुलेंसों को भी बदला जाएगा, ताकि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके. 
• इस आम बजट की सात प्राथमिकताएं बताई गईं. वित्त मंत्री ने कहा कि सप्तऋषि की तरह ये हमारा मार्गदर्शन करेंगीं. इन प्राथमिकताओं में... समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनवेस्टमेंट, अपनी क्षमता को विकसित करना, ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाना, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर को प्रोत्साहन शामिल हैं.