Budget 2022: बिग बुल राकेश झुनझुनावाला बोले, बजट 2022 क्रिप्टोकरेंसी के लिए ‘डेथ’ साबित होगा

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर कराधान को स्पष्ट किया. उन्होंने ऐसी संपत्तियों में लेन-देन को लेकर 30% टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया.

राकेश झुनझुनवाला (फाइल फोटो)

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2022-23 (Budget 2022-23) के लिए अपना चौथा केंद्रीय बजट पेश किया. भारी पूंजीगत व्यय-केंद्रित जोर के साथ, सीतारमण ने बजट में क्रिप्टोकरेंसी के टैक्सेशन (taxation) के संबंध में कई प्रावधानों को शामिल किया.

हालांकि इंडियन स्टॉक मार्केट के ‘बिग बुल’ कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) ने इस बजट को क्रिप्टोकरेंसी की ‘डेथ’ बताया है. झुनझुनवाला का मानना है कि भारत डिजिटल करेंसी पर अपने प्रोविजंस के साथ चीन को फॉलो कर रहा है. उनका कहना है कि भारत अपनी डिजिटल करेंसी को प्रमोट करना चाहता है और इस प्रक्रिया में दूसरी सभी क्रिप्टो को खत्म कर रहा है.

‘बिग बुल’ ने कहा, “वास्तव में बजट 2022 ने आरबीआई को डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए एक मात्र सक्षम अथॉरिटी बना दिया है, इस प्रक्रिया से दूसरी सभी क्रिप्टो को खत्म किया जा रहा है. यह इसलिए भी अहम हो जाता है, क्योंकि क्रिप्टोकरंसी बिल संसद में अभी होना बाकी है.” 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झुनझुनवाला ने कहा, "मुझे लगता है कि सरकार जो करना चाहती है वह यह है कि कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा दे और अन्य सभी मुद्राओं को मार डाले, जैसा कि चीन कर रहा है, जो एक तरह से सही दृष्टिकोण भी है."

क्या कहता है बजट क्रिप्टोकरेंसी को लेकर
बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर कराधान को स्पष्ट किया. उन्होंने ऐसी संपत्तियों में लेन-देन को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया. साथ ही ऐसी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिये वित्त मंत्री ने इस संपत्ति की श्रेणी में एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने का भी प्रस्ताव किया.

सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि क्रिप्टो और डिजिटल संपत्तियों में उपहार पर कर लगेगा. संसद में बजट पारित होने के बाद कर प्रस्ताव एक अप्रैल से अमल में आएगा. उद्योग की मांग को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल रुपया पेश करेगा.