Axis Bank ने कैश ट्रांजेक्शन और मिनिमम बैलेंस के नियमों में किया बदलाव, जानें खाते में कितना होना चाहिए बैलेंस?

Axis Bank Rules Changed: एक्सिस बैंक (Axis Bank Customer) में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपका भी इस प्राइवेट बैंक में खाता है तो बैंक ने कई नियमों में बदलाव कर दिया है.

एक्सिस बैंक (फाइल फोटो)

Axis Bank Rules Changed: एक्सिस बैंक (Axis Bank Customer) में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपका भी इस प्राइवेट बैंक में खाता है तो बैंक ने कई नियमों में बदलाव कर दिया है. बैंक के इन बदलावों का असर सेविंग्स और सैलरी अकाउंट रखने वाले ग्राहकों पर होगा. इसके अलावा बैंक ने फ्री ट्रांजेक्शन की संख्या में भी कटौती कर दी है. आइए आपको बताते हैं बैंक ने किन नियमों में बदलाव किया है-

बदल गई है बैंक अकाउंट की मिनिमम लिमिट
आपको बता दें बैंक के ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गए हैं. बैंक ने सेविंग्स अकाउंट के लिए एवरेज मंथली बैलेंस की लिमिट को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है. एक्सिक बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, मेट्रो/अर्बन शहरों में ईजी सेविंग्‍स एंड इक्विलेंटट स्‍कीम्‍स की मिनिमम लिमिट को बैंक ने बढ़ा दिया है. बता दें यह बदलाव उन्हीं स्कीमों पर लागू होगा जिसमें एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये जरूरी है. 

फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट में हुआ बदलाव
इसके अलावा बैंक ने फ्री कैश ट्रांजेक्शन के नियमों में भी बदलाव कर दिया है. इस समय मौजूदा फ्री ट्रांजेक्शन 4 या फिर 2 लाख रुपये है, जिसके बदलकर 4 फ्री ट्रांजेक्शन या 1.5 लाख रुपये कर दी है. इसके अलावा बैंक ने ग्राहकों को बताया है कि नॉन होम और थर्ड पार्टी कैश लिमिट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. 

रखना होता है अकाउंट में मिनिमम बैलेंस
आपको बता दें अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपको उसमें अपना मिनिमम बैलेंस बनाकर रखना जरूरी है. अगर आप मिनिमम बैलेंस की लिमिट से कम राशि खाते में रखते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. 

इससे पहले जनवरी में भी बैंक कर चुका है कई बदलाव
आपको बता दें इससे पहले एक्सिस बैंक और अन्य कई बैंकों ने 1 जनवरी 2022 से फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट के लेनदेन पर चार्ज बढ़ा दिए हैं. इसके अलावा जून में आरबीआई ने बैंकों को 1 जनवरी 2022 से फ्री मंथली लिमिट से ज्‍यादा कैश और नॉन-कैश एटीएम लेनदेन के लिए चार्जेज शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी थी.