Co-operative Banks: सरकार सहकारी बैंकों को देने जा रही बड़ी जिम्मेदारी, अमित शाह ने दी जानकारी, जानें क्या है खास?

Co-operative Banks: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा की है कि सहकारी बैंकों को जल्द ही सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जिम्मा सौंपा जाएगा.

को-ऑपरेटिव बैंक

Co-operative Banks: बैंक में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार आने वाले दिनों में सहकारी बैंकों को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा की है कि सहकारी बैंकों को जल्द ही सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जिम्मा सौंपा जाएगा.

आम आदमी से बढ़ेगा सीधा संपर्क
शाह ने एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए कहा कि बहुत जल्द सहकारिता क्षेत्र इन सरकारी योजनाओं से जुड़ेगा, जिससे आम आदमी से हमारा सीधा संपर्क बढ़ेगा. अब तक सहकारिता क्षेत्र को जेएएम डीबीटी योजनाओं से दूर रखा गया है लेकिन अब सरकार ने सहकारी बैंकों को भी इन सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का हिस्सा बनाने का फैसला किया है.

सरकार की तरफ से खातों में भेजी जाती है रकम
आपको बता दें जन-धन खाता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर के सम्मिलित इस्तेमाल (JAM) से लाभार्थियों के बैंक खातों में सरकार की तरफ से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) वाली रकम भेजी जाती है.

300 सरकारी योजनाओं के रकम की जाती है ट्रांसफर
सरकारी सब्सिडी से जुड़ी गड़बड़ियां दूर करने के लिए सरकार जेएएम अभियान की मदद से जनधन खाते, आधार और मोबाइल नंबर को एक-दूसरे से जोड़ना चाहती है. शाह ने कहा कि फिलहाल 52 मंत्रालय जेएएम की मदद से लाभार्थियों को मदद पहुंचाने के लिए डीबीटी का इस्तेमाल करते हैं. इस तरह करीब 300 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधी रकम भेजी जाती है.

190 करोड़ की वसूली
बता दें अमित शाह अहमदाबाद स्थित गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (खेती बैंक) की 70वीं सालाना आमसभा को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने चूककर्ताओं से 190 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए इस सहकारी बैंक के प्रबंधन की सराहना भी की.

4,543 करोड़ के बांटे कर्ज
शाह ने कहा कि खेती बैंक ने गुजरात में कृषि क्षेत्र के विकास में बड़ा योगदान दिया है. यह किसानों को दीर्घ एवं मध्यम अवधि का कर्ज देता है. अभी तक इसने करीब 8.42 लाख किसानों को 4,543 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे हैं.