CII Survey Report: इनकम टैक्स रिफंड मिलना हुआ आसान, नहीं भरना पड़ रहा ज्यादा टीडीएस- सीआईआई
Income Tax Refund: सीआईआई के सर्वे में कहा गया है कि 87 फीसद लोग और 89 फीसद कंपनियां मानती हैं कि रिफंड मिलने की प्रक्रिया आसान हुई है. लोगों और कंपनियों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भरोसा बढ़ा है.
Income Tax Refund: इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है. साथ ही अब वह दिन भी गए जब लोग महीनों तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न के पैसों का इन्तजार करते रहते थे. कंपनियों और लोगों का कहना है कि सरकार की कोशिशों से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के समय में कमी आई है. सीआईआई (CII) के एक सर्वे में कहा गया है कि 87 फीसद लोगों और 89 फीसद कंपनियां मानती हैं कि रिफंड मिलने में होने वाली देरी 5 साल में काफी कम हो गई है. इस सर्वे में करीब 3500 लोगों की राय ली गई.
क्या कहता है सर्वे
सीआईआई ने सर्वे की रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी है. इसके मुताबिक, लगभग 84 फीसद व्यक्तियों और 77 फीसद कंपनियों का यह भी मानना है कि टैक्स रिफंड की जांच करने की प्रक्रिया अब बेहतर और तेज हो चुकी है. साथ ही 75.5 फीसद व्यक्तियों और 22.4 फीसद कंपनियों ने अपनी अनुमानित कर देनदारी से अधिक टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का भुगतान नहीं करना पड़ा.
इनकम टैक्स रिफंड करना अब एक आसान प्रक्रिया
सीआईआई प्रेसिडेंट आर दिनेश ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने टैक्स व्यवस्था को सुव्यवस्थित, सरल और स्वचालित करने के लिए पिछले कुछ सालों में जो उपाय किए, उससे काफी लाभ हुआ है. सीआईआई के सर्वे में भी यही नतीजे आए हैं. सर्वे में शामिल 87 फीसद व्यक्तियों और 89 फीसद कंपनियों को लगता है कि इनकम टैक्स रिफंड करना अब एक आसान प्रक्रिया बन चुकी है. लगभग 53 फीसद लोगों ने बताया कि इनकम टैक्स रिफंड मिलने में अब एक महीने से भी कम समय लगता है. करीब 48 फीसद लोगों को इसमें एक से तीन महीने का समय लगा. इन उपायों से लोगों और कंपनियों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भरोसा बढ़ा है.
इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या भी बढ़ी
सीआईआई के मुताबिक, 2018 से 2023 के बीच रिफंड मिलने के समय में महत्वपूर्ण कमी आई है. इससे इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या भी बढ़ी है. यह रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है. सीआईआई ने यह सर्वे अक्टूबर 2023 में किया था इसमें विभिन्न राज्यों के 56.4 प्रतिशत व्यक्ति और 43.6 प्रतिशत कंपनी/उद्यम/संगठन शामिल थे.
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Source: IOCL
