8th Pay Commission: बढ़ने वाली है सैलरी! क्या 186 परसेंट तक मिलेगी हाइक? देखें पूरा कैलकुलेशन
8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 6 महीने के भीतर मंजूरी दे दी गई थी, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं. इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग के अब से लगभग 20 महीने बाद लागू होने की संभावना है.
8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को पहले ही मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सरकार ने नए CPC का भी गठन कर दिया है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. आयोग द्वारा की गई सिफारिशें लगभग 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होंगी.
जनवरी 2025 में हुआ था ऐलान
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों में संशोधन की समीक्षा करने और उनकी सिफ़ारिश करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 8वें CPC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. इस बीच, IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को नए वेतन आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है. सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को वेतन आयोग का सदस्य-सचिव नियुक्त किया है.
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 6 महीने के भीतर मंजूरी दे दी गई थी, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं. अगर हम उसी समय-सीमा को आधार मानें, तो 8वां वेतन आयोग अब से लगभग 20 महीने बाद लागू होने की संभावना है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 8वें वेतन आयोग के प्रावधानों के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. सरकार ने कहा था, "आमतौर पर वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस साल के अंतराल के बाद लागू की जाती हैं. इस चलन को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्य तौर पर 1 जनवरी, 2026 से अपेक्षित होगा."
अभी कितनी मिलती है सैलरी?
अभी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जाता है. उनकी मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है, जबकि पेंशनभोगियों को न्यूनतम मूल पेंशन 9000 रुपये मिलती है. वहीं, 7वें वेतन आयोग के तहत अधिकतम मूल वेतन 2,25,000 रुपये है, जबकि कैबिनेट सचिव और अन्य जैसे शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को हर महीने 2,50,000 रुपये मिलते हैं. 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट 2.57 तय किया गया था इसके अलावा, DA/DR अभी 58 परसेंट है.
कितनी मिलेगी हाइक?
एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकती है. सातवें वेतन आयोग के तहत मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है. अगर सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 परसेंट तय करती है, तो- 18000*2.86= 514801. इससे पता चलता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर सीधे 514801 रुपये हो जाएगी. यानी कि मूल वेतन में 186 परसेंट की भारी बढ़ोतरी हो सकती है.
हालांकि, सरकार ने अभी तक 2.86 फिटमेंट फैक्टर या 186 परसेंट की सैलरी हाइक पर अभी तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है. यूनियनों की मांग फिटमेंट फैक्टर 3 पर रखने की है. अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम वेतन 54000 तक जा सकता है.
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