केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर: 8वें वेतन आयोग में नए डायरेक्टर की नियुक्ति, जानिए कब बढ़ेगी सैलरी
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है. इसी बीच केंद्र सरकार ने आयोग के काम को तेज करने के लिए एक अहम कदम उठाया है....
- 8वां वेतन आयोग: 48 लाख कर्मचारियों, 68 लाख पेंशनभोगियों को इंतजार.
- केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग में एक नया डायरेक्टर नियुक्त किया.
- 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद.
- वेतन वृद्धि का लाभ मिलने में अभी समय लग सकता है.
8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है. करीब 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशनधारी नए वेतन का इंतजार कर रहे हैं. 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है. जिसके बाद स्वाभाविक रूप से उम्मीदें 8वें वेतन आयोग से जुड़ गई हैं.
इसी बीच केंद्र सरकार ने आयोग के काम को तेज करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 8वें वेतन आयोग में एक नए डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
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यह नियुक्ति को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सरकार अब आठवें वेतन आयोग को लेकर किसी तरह की देरी नहीं होने देना चाहती हैं. आइए जानते हैं, किन्हें नया डायरेक्टर बनाया गया हैं.....
8वें वेतन आयोग में नए डायरेक्टर की नियुक्ति
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के आदेश के तहत भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS) के 2009 बैच के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा वीआर को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें केंद्रीय स्टाफिंग योजना के माध्यम से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में डेपुटेशन पर लाया गया है.
इस कदम को इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि सरकार आयोग की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें किसी तरह की देरी नहीं चाहती हैं.
कब से मिल सकता है वेतन लाभ?
कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि संशोधित वेतन का लाभ आखिर कब से मिलना शुरू होगा. पिछले दिनों इस पर संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अहम जानकारी दी थी. सरकार ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी.
नियमों के अनुसार आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस हिसाब से देखा जाए तो आयोग की रिपोर्ट साल 2027 के मध्य तक आ सकती है. सिफारिशें आने के बाद ही सरकार आगे की कार्यवाही करेंगी. सरकार रिपोर्ट की समीक्षा करके इसे पास करती है. ऐसे में वेतन बढ़ोतरी को लेकर अभी पूरी तरह से कोई स्पष्टता नहीं है.
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