7th Pay Commission: क्या 7वें वित्त आयोग के बाद बदलेगा सैलरी कैलकुलेशन का तरीका, कर्मचारियों के लिए फायदा या नुकसान-जानें
7th Pay Commission:सरकार अब सैलरी में बढ़ोतरी के लिए इस वित्त आयोग के जरिए होने वाले बदलावों को खत्म कर सकती है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नया तरीका लागू कर सकती है.
7th Pay Commission: 1 जुलाई से सभी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो सकता है क्योंकि 1 जुलाई से कर्मचारियों के डीए में इजाफा होने जा रहा है. ऐसा लगभग तय हो चुका है. लिहाजा अभी तक जिन कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा था वह बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा. इसका अर्थ है कि सरकार डियरनेस अलाउंस में पूरे 4 फीसदी का इजाफा करने जा रही है.
जानें नया अपडेट
ये खबर तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी साबित हो सकती है पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अब सैलरी में बढ़ोतरी के लिए इस वित्त आयोग के जरिए होने वाले बदलावों को खत्म कर सकती है और एक नया तरीका लागू कर सकती है. ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केन्द्र सरकार 7वें वेतन आयोग तक ही बढ़ोतरी का सिलसिला खत्म कर कर्मचारियों के लिए सैलरी का नए फॉर्मूला लाने की तैयारी कर रही है. आप भी जानें इसे...
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क्या होगा नया सैलरी फॉर्मूला
मोदी सरकार अब नया वेतन आयोग लाने की बजाए नए फॉर्मूले पर विचार कर सकती है.
इससे हर साल बेसिक सैलरी में बढोत्तरी होगी और इसे 2024 तक लागू किया जा सकता.
इस फॉर्मूले के आने के बाद 8th Pay Commission के आने की उम्मीद कम है.
इसे ‘ऑटोमेटिक पे रिविजन’ का नाम दिया जा सकता है और इसका एक तय फॉर्मूला होगा.
इसके तहत 50 फीसदी DA होने पर वेतन में ऑटोमेटिकली यानी स्वतः इजाफा हो जाएगा.
क्या होगा नए फॉर्मूले में
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के लिए सुगबुगाहट हो रही है कि Aykroyd फॉर्मूले को लाया जा सकता है. इसमें कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा. इन सबके आकलन के बाद सैलरी में कितना इजाफा करना है ये तय किया जाएगा.
आसान शब्दों में इसे समझें
आसान शब्दों में इसे समझना चाहें तो केंद्र सरकार निजी कंपनियों की तरह ही सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी बढ़ाने के फॉर्मूला पर काम करना चाहती है. माना जा रहा है कि इसके लिए जल्द प्लान को लाया जा सकता है और विभिन्न लेवल पर विचार विर्मश चल रहा है. खबरों के आधार पर कहा जा सकता है कि पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारी की कम से कम सैलरी 21 रुपये के बीच हो सकती है.
सरकार की ओर से क्या संकेत हैं
हालांकि बता दें कि अभी सरकार की ओर से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान या पुष्टि-संकेत नहीं दिया गया है. केंद्र सरकार के पास फिलहाल 68 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी हैं.
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