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7th Pay Commission: इस राज्य में बढ़ा DA, कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को मिली बड़ी खुशखबरी

DA Hike: डीए बढ़ाने के अलावा सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में गारंटीड पेंशन स्कीम लाई जाएगी. साथ ही सरकार न्यू पेंशन सिस्टम पर भी रिव्यु कर रही है.

DA Hike: केरल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी दी है. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में डिअरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) को बढ़ाने का ऐलान किया है. राज्य के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल (KN Balagopal) ने सोमवार को बजट प्रस्तुत करते हुए डीए बढ़ने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि बढ़े हुए डीए को एक किस्त में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अप्रैल, 2024 में दे दिया जाएगा. वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि राज्य सरकार न्यू पेंशन सिस्टम पर भी गंभीरता से विचार कर रही है.

गारंटीड पेंशन स्कीम लॉन्च होगी

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री बालगोपाल ने कहा कि डीए (DA Hike) बढ़ाने के लिए एम्प्लॉईज और पेंशनर्स लंबे समय से मांग कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए एक गारंटीड पेंशन स्कीम (Guaranteed Pension Scheme) भी लाई जाएगी. साथ ही अभी चल रहे पेंशन सिस्टम का रिव्यु किया जाएगा. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन (Social Security Pension) में फिलहाल कोई इजाफा नहीं किया जाएगा.

स्टाम्प ड्यूटी, बिल्डिंग लीज एग्रीमेंट और शराब की कीमतें बढ़ीं 

केरल विधानसभा में 2 फरवरी को पेश की गई आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य की जीडीपी 6.6 फीसदी की दर से मजबूती से आगे बढ़ रही है. राज्य सरकार ने बजट में जमीन पर स्टाम्प ड्यूटी, बिल्डिंग लीज एग्रीमेंट और शराब की कीमतें बढ़ाने का फैसला भी किया है. साथ ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और वेलफेयर प्रोग्राम को 553.31 करोड़ रुपये देने का ऐलान भी किया है. वित्त मंत्री बालगोपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा में निवेश बढ़ाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे. साथ ही 20 पर्यटन स्थलों के विकास पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

इन राज्यों में दिसंबर में ही बढ़ गया डीए

जानकारी के मुताबिक, पिछले साल पश्चिम बंगाल, मेघालय और पंजाब ने डीए बढ़ाने का ऐलान किया था. पंजाब में 18 दिसंबर, मेघालय ने 20 दिसंबर और पश्चिम बंगाल ने 21 दिसंबर को राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की थी. अब केरल के बाद कुछ और राज्यों से भी ऐसे ही फैसले होने की उम्मीद है.

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