7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों-पेंशनधारकों को दिवाली तोहफा, इस राज्य सरकार ने 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता, जानें डिटेल्स
Haryana DA Hike News: हरियाणा सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर महीने के वेतन के साथ महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाएगा.
7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है. उसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है. अब हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अपना खजाना खोल दिया है. हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी से 38 फीसदी कर दिया है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ये फैसला 1 जुलाई, 2022 से लागू माना जाएगा.
हरियाणा सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर महीने के वेतन के साथ महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाएगा. साथ ही जुलाई से लेकर सितंबर के बीच की अवधि का एरियर नवंबर महीने में भुगतान किया जाएगा. हरियाणा सरकार ने ये जानकारी दी है.
हरियाणा सरकार ने पेंशनधारकों और फैमिली पेंशन पाने वालों के लिए महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर उसे 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है. पेंशनधारकों के लिए भी महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला 1 जुलाई, 2022 से लागू होगा. पेंशनधारकों को अक्टूबर महीने का पेंशन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ दिया जाएगा. साथ ही जुलाई से सितंबर के बीच का एरियर नवंबर महीने में भुगतान किया जाएगा.
इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है. माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. त्योहारों के सीजन में नगदी का प्रवाह बढ़ने से मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी.
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर में एक जुलाई से चार फीसदी की वृद्धि का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार रात ट्वीट कर इसकी जानकारी दी जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की मौजूदा दर 34% को एक जुलाई 2022 से बढ़ाकर 38% कर दिया है.
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