LPG से लेकर यूपीआई तक... अक्टूबर में बदलने जा रहे ये 7 नियम, आपका जानना है जरूरी
रेल यात्रा करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से नया नियम लागू होगा. रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट केवल वही व्यक्ति टिकट बुक कर पाएगा, जिनका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो चुका है.

New Rules From October 2025: सितंबर का महीना खत्म होने को है और कल से अक्टूबर 2025 की शुरुआत हो रही है. इसके साथ ही कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी और फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ सकता है. ट्रेन टिकट, UPI, पेंशन स्कीम, ऑनलाइन गेमिंग, LPG और बैंकिंग जैसी चीजों के नियम बदल रहे हैं. अगर इन बदलावों की जानकारी नहीं होगी तो नुकसान हो सकता है. आइए अक्टूबर से लागू होने वाले नियमों के बारे में जानें.
LPG सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे
1 अक्टूबर से ऑयल कंपनियां LPG और कमर्शियल सिलेंडर के दाम बदलेंगी.
ट्रेन टिकट बुकिंग में बदलाव
रेल यात्रा करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से नया नियम लागू होगा. रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट केवल वही व्यक्ति टिकट बुक कर पाएगा, जिनका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो चुका है. यह नियम अब जनरल रिजर्वेशन पर भी लागू होगा. हालांकि रेलवे काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए सुविधा पहले जैसी ही रहेगी.
UPI से भुगतान में बदलाव
1 अक्टूबर से आप यूपीआई पर रिश्तेदारों और दोस्तों से सीधे पैसे नहीं मांग पाएंगे. एनपीसीआई के अनुसार यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग रोकने के लिए उठाया गया है. इसके अलावा, अब आप एक बार में यूपीआई से 5 लाख रुपए तक लेन-देन कर सकते हैं, जबकि पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए थी. 1 अक्टूबर से UPI ऑटो-पे की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसका इस्तेमाल सब्सक्रिप्शन और बिल भुगतान के लिए किया जा सकता है. हर ऑटो-डेबिट पर नोटिफिकेशन मिलेगा, और इसे जब चाहें बंद किया जा सकता है.
NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में बदलाव
सरकार ने 1 अक्टूबर से NPS के नियमों में बदलाव किया है. मासिक न्यूनतम योगदान राशि बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है, पहले यह 500 रुपए थी. अब NPS में टियर 1 और टियर 2 विकल्प होंगे. टियर 1 रिटायरमेंट पर केंद्रित होगा, जबकि टियर 2 एक लचीला विकल्प होगा और टैक्स लाभ नहीं देगा. सरकारी कर्मचारियों को नया PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने पर e-PRAN किट के लिए 18 रुपए का भुगतान करना होगा.
ऑनलाइन गेमिंग में बदलाव
नए नियमों के तहत सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को MeitY से वैध लाइसेंस लेना होगा. सरकार का उद्देश्य गेमिंग उद्योग में सुरक्षा, पारदर्शिता और धोखाधड़ी को कम करना है. नए नियमों के अनुसार, ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा नहीं ले पाएंगे.
डाक सेवा और स्पीड पोस्ट में बदलाव
डाक सेवा की स्पीड पोस्ट की कीमतों में बदलाव होगा. नई सुविधाओं में OTP आधारित डिलीवरी, रियल-टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और SMS नोटिफिकेशन शामिल होंगे. स्पीड पोस्ट पर छात्रों को 10 प्रतिशत और नए थोक ग्राहकों को 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
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