Opinion: पुरातत्व में तत्त्व नहीं, क्या मथुरा-काशी 2024 में सुलझेगा?
मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान या वाराणसी में ज्ञानवापी को लेकर मथुरा और वाराणसी में गरमाहट के बावजूद, 2024 के चुनावों से पहले कोई समाधान निकलना मुश्किल लगता है.
हिंदू और मुस्लिम वादियों द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अध्ययन और सबूतों पर निर्भरता उल्लेखनीय है, लेकिन अयोध्या फैसले की मिसाल, जहां पांच न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट (एससी) की पीठ ने पाया कि एएसआई रिपोर्ट में साक्ष्य मूल्य की कमी है, एक परत जोड़ती है संशयवाद का. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एएसआई ने यह दावा नहीं किया है कि विवादित ढांचा हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था.
पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से स्वामित्व स्थापित करना मथुरा और वाराणसी में चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, जैसा कि अयोध्या मामले में देखा गया था जहां सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था. वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामला, काशी विश्वनाथ मंदिर से हिंदू संबंधों और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के तहत मुस्लिम दावों की जटिलता पर प्रकाश डालता है. सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के निरीक्षण की अनुमति देने वाले इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे कानूनी लड़ाई तेज हो गई.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले, एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर अपनी वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट एक सीलबंद कवर में वाराणसी जिला अदालत को सौंपी थी, जिसमें बताया गया था कि क्या 17वीं सदी की मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त द्वारा मथुरा में 13 एकड़ के शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के निरीक्षण की अनुमति देने के एचसी के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया. मुस्लिम वादी चाहते हैं कि इसे पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत प्रतिबंधित किया जाए. हिंदुओं का तर्क है कि यह कृष्ण का जन्म स्थान है.
जैसे-जैसे ये मामले सामने आ रहे हैं, अयोध्या फैसले का संदर्भ अपरिहार्य है. अयोध्या में "धर्मनिरपेक्ष संस्था" के रूप में SC का रुख मथुरा और ज्ञानवापी के लिए एक मिसाल कायम करता है. अदालत, आस्था और विश्वास पर जोर देते हुए, धार्मिक पेचीदगियों में जाने से बचती है और अन्य मापदंडों के आधार पर निर्णय देने का लक्ष्य रखती है.
रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में आस्था और विश्वास पर सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट की निर्भरता से विरोधाभास स्पष्ट है. सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के ऊपर साक्ष्य पर जोर देते हुए कहा, "अदालत केवल आस्था या विश्वास के आधार पर स्वामित्व का फैसला नहीं करती, बल्कि साक्ष्य के आधार पर फैसला करती है." प्रस्तुत साक्ष्यों की संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए, अदालत स्वीकार करती है कि विश्वास न्यायिक जांच और व्यक्तिगत से परे है.
अयोध्या में हिंदू वादियों के लिए महत्वपूर्ण एएसआई की उत्खनन रिपोर्ट को निर्णायक रूप से यह निर्धारित करने में विफल रहने के लिए एससी की आलोचना का सामना करना पड़ा कि क्या मस्जिद के लिए एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था. एएसआई रिपोर्ट के साक्ष्य मूल्य को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्वीकार करना भूमि स्वामित्व निर्धारित करने में कानूनी सिद्धांतों की आवश्यकता को पुष्ट करता है.
अयोध्या फैसले में एक प्रमुख कारक, कब्ज़ा, मथुरा और वाराणसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है. प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत, जहां 20 वर्षों से अधिक समय तक विशेष नियंत्रण स्वामित्व प्रदान करता है, अयोध्या में महत्वपूर्ण थे. सुप्रीम कोर्ट ने 1528 से 1949 तक कब्जे के मुस्लिम दावों को खारिज कर दिया, जिसमें विवादित क्षेत्रों तक हिंदू पहुंच के सबूतों पर प्रकाश डाला गया.
मथुरा और वाराणसी में होने वाली बहसें इस बात पर रोशनी डालेंगी कि मुकदमेबाज इन सिद्धांतों को कैसे अपनाते हैं और क्या पुरातात्विक उदाहरण साक्ष्य के लायक हैं. कब्ज़ा फिर से एक निर्णायक कारक हो सकता है. इन कानूनी पेचीदगियों के राजनीतिक मुद्दे बनने के बावजूद, 2024 से पहले कोई समाधान अनिश्चित बना हुआ है. लंबी कानूनी बहसें उम्मीदों से परे जारी रहने के लिए तैयार हैं.
[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.]
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