PM E-Drive: सरकार ने बढ़ाई EV सब्सिडी की समय-सीमा, अब 2 साल और मिलेगा इन खरीदारों को फायदा

PM E-Drive Scheme Extended: भारत सरकार ने PM E-Drive स्कीम की समय सीमा 2 साल बढ़ाकर 2028 कर दी है. आइए जानें, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कितनी सब्सिडी मिलेगी और किन वाहनों को फायदा होगा.

EV सब्सिडी की समय-सीमा 2028 तक बढ़ी

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भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना आसान बनाने के लिए अपनी PM E-Drive स्कीम की समय सीमा 2 साल और बढ़ा दी है. अब ये योजना 31 मार्च 2028 तक चलेगी. दरअसल, Ministry of Heavy Industries ने ये स्कीम 1 अक्टूबर 2024 को शुरू की थी, जिसकी लागत 10,900 करोड़ रुपये है. पहले इसकी अवधि मार्च 2026 तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है.

इस स्कीम का फायदा सीधे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को मिलेगा. इसमें न सिर्फ गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है, बल्कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, टेस्टिंग सुविधाएं और EV टेक्नोलॉजी के लोकल प्रोडक्शन को भी सपोर्ट किया जाता है.

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क्या है PM E-Drive स्कीम?

• PM E-Drive स्कीम भारत सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को आसान बनाना है. इस योजना के तहत ग्राहकों को सब्सिडी दी जाती है, साथ ही पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, टेस्टिंग सुविधाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया जाता है. इस योजना का बजट 10,900 करोड़ है और इसमें EMPS-2024 स्कीम को भी शामिल कर लिया गया है.

कितने वाहनों को मिलेगा लाभ? 

• सरकार का लक्ष्य है कि 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 बड़े शहरों में 24.8 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.2 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया और 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी दी जाए. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक ट्रक और एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है.

 सब्सिडी की नई समय-सीमा 

• सब्सिडी की नई समय-सीमा के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए ये सुविधा मार्च 2026 तक उपलब्ध होगी, जबकि इलेक्ट्रिक बस, ट्रक और एम्बुलेंस के लिए सब्सिडी मार्च 2028 तक जारी रहेगी. दोपहिया और तिपहिया खरीदारों को वित्त वर्ष 2025 में 5,000 प्रति kWh और वित्त वर्ष 2026 में 2,500 प्रति kWh की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन ये अधिकतम वाहन के एक्स-शोरूम प्राइस के 15% तक ही होगी. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी 1 kWh की है, तो इस साल 5,000 और अगले साल 2,500 तक की सब्सिडी मिल सकती है.

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश

• इस योजना के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खास ध्यान दिया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि चार-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 22,000 पब्लिक चार्जर और इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1,800 चार्जर लगाए जाएं. इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत व्हीकल टेस्टिंग सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा.