अब नहीं बेचनी पड़ेगी पुरानी कार, पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर किफायती दामों में लगवा सकेंगे इलेक्ट्रिक किट, पढ़ें डीटेल में

दिल्ली सरकार जल्द ही एक नया पोर्टल लॉन्च करने वाली है. आपको बता दें कि इस पोर्टल के जरिये आप अपनी पेट्रोल-डीजल कार में इलेक्ट्रिक किट लगवाने के लिए परिवहन विभाग से परमिशन ले सकेंगे.

प्रतीकात्मक फोटो

Electric Conversion Car kit For Car In Delhi- दिल्ली सरकार जल्द ही एक नया पोर्टल लॉन्च करने वाली है. आपको बता दें कि इस पोर्टल के जरिये आप अपनी पेट्रोल-डीजल कार में इलेक्ट्रिक किट लगवाने के लिए परिवहन विभाग से परमिशन ले सकेंगे. इस योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना चाहती है. आपको बता दें कि बीते साल नवंबर महीने में दिल्ली सरकार ने घोषणा किया था कि राज्य में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैपिंग से बचने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जा सकता है. 

कितनी आएगी लागत- परिवहन विभाग अपकमिंग नए पोर्टल पर उन ग्राहकों और एजेंसियों दोनों को लाना चाहता है जो इलेक्ट्रिक किट वाले वाहनों को फिर से लगाने की प्रक्रिया में शामिल हैं. सरकार का मकसद है प्रक्रिया सहज और पारदर्शी हो सके. पुराने व्हीकल्स को ग्राहक इलेक्ट्रिक कारों में बदलने के लिए अपनी पसंद की कंपनियों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं. वहीं इसकी लागत की बात करें तो पुराने पेट्रोल या डीजल कार को कन्वर्ट करने के लिए ₹3 लाख से ₹5 लाख के बीच भुगतान करना पड़ेगा. 

कब लॉन्च होगा पोर्टल- दिल्ली सरकार के मुताबिक, पोर्टल वाहन मालिकों के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में काम करने का वादा करता है, जिससे कि वह अपने नए इलेक्ट्रिक वाहनों को आरटीओ के साथ रजिस्टर्ड कराने के बारे में जानकारी दे सकें. वहीं इस पोर्टल को इसी महीने को लॉन्च किये जाने की उम्मीद है. इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डेवलप किया जाएगा. बता दें कि दिल्ली मे पुराने वाहनों में इलेक्ट्रिक किट लगाने के लिए 11 कंपनियों को चुना गया है. जानकारी के लिए बता दें कि इन कंपनियों को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) ने मंजूरी दी है. 

जानकारी हो कि शहर में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए केजरीवाल सरकार ने दो साल पहले ईवी नीति लेजर आई थी. इस नीति के तहत शहर में 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों या 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को सड़कों पर चलने का परमिशन नही है. बता दें कि साल जनवरी में दिल्ली में करीब एक लाख डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था.