दिल्ली में आधी हो जाएगी गाड़ियों की कीमत! नई EV पॉलिसी में क्या है खास? जानिए सारी डिटेल
EV Policy 2.0: दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा. इनमें बैटरी रीसाइक्लिंग, चार्जिंग नेटवर्क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मुद्दे शामिल हैं. आइए जानते हैं.
दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. इसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज यानी गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई गई है. इस ड्राफ्ट पर अंतिम चर्चा के बाद ही जनता के लिए इसे सार्वजनिक किया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा. इनमें बैटरी रीसाइक्लिंग, चार्जिंग नेटवर्क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.
दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 में क्या-क्या शामिल?
- दिल्ली EV पॉलिसी का पहला लक्ष्य बैटरी रीसाइक्लिंग है. इलेक्ट्रिक वाहनों की बात की जाए तो इन बैटरियों की लाइफ 8 साल होती है और पुरानी लिथियम आयन बैटरियों को निपटान करना चुनौती भरा काम है. ऐसे में ड्राफ्ट में एक संगठित बैटरी रिसाइक्लिंग चेन विकसित करने का प्रस्ताव है. इस व्यवस्था को दिल्ली में पहली बार लागू किया जा रहा है.
- इसके साथ ही दिल्ली EV पॉलिसी का दूसरा लक्ष्य है कि लोगों को 50 फीसदी तक इलेक्ट्रिक वाहनों में छूट दी जाए. ऐसे में लोग अपनी गाड़ियां कन्वर्ट कर सकेंगे. जानकारी के मुताबिक, सरकार गाड़ियों की मार्केट वैल्यू के आधार पर 50 फीसदी छूट देना चाहती है, लेकिन अंतिम फैसला कैबिनेट में ही लिया जाएगा.
- इसके अलावा तीसरे लक्ष्य की बात की जाए तो सरकार ने साल 2030 तक 5 हजार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. इसमें हर स्टेशन पर 4 से 5 चार्जिंग प्वॉइंट होंगे. इन चार्जिंग स्टेशन पर मार्केट कॉम्पलेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, सरकारी इमारतें और ऑफिस स्थापित किए जाएंगे.
कब खत्म हो जाएगी पुरानी EV पॉलिसी?
इस ईवी पॉलिसी को लेकर सरकार की योजना है कि इसे नए साल से लागू कर दिया जाए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा ईवी पॉलिसी 31 दिसंबर 2025 तक खत्म हो जाएगी. पहली ईवी पॉलिसी को कई बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ई-व्हीकल की बिक्री नहीं बढ़ सकी. इसलिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है.
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