Agriculture Management: लाखों की फसल बर्बाद कर देते थे जंगली जानवर, इस राज्य सरकार ने बचाव के लिए उठाया बड़ा कदम

उत्तराखंड में जंगली जानवर किसानों की पफसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं. इसी को लेकर अब राज्य सरकार की ओर से कदम उठाया गया है. धामी सरकार ने राज्य की सीमा पर 130 करोड़ से फेसिंग कराने का निर्णय लिया है

उत्तराखंड सरकार जंगली जानवरों से बचाव के लिए सीमा पर 130 करोड़ रुपये से फेसिंग करेगी(Photo Source: Google)

Agriculture Growth In Uttarakhand: रबी सीजन चल रहा है. किसान खेतों में रबी सीजन की फसलों की बुआई कर रहे हैं. खरीफ सीजन में किसानों को बाढ़, बारिश, सूखा से लाखों रुपये का नुकसान हुआ. किसानों की करोड़ों रुपये की फसलें बर्बाद हो गईं. इसके अलावा किसानों की पशुओं को आवारा पशु और जंगली जानवर भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. आवारा व जंगली जानवरों से बचाव के लिए प्रदेश सरकार कदम उठाती हैं. अब इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने किसानों की फसलों को पशुओ ंसे रक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं. 

उत्तराखंड में 130 करोड़ रुपये से होगी फेसिंग
उत्तराखंड में जंगली पशुओं से किसानों की फसलों के बचाव के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्णय लिया है कि जंगली जानवरों से खेती एवं बागवानी की सुरक्षा के लिए राज्य के पर्वतीय जनपदों में फेंसिंग की व्यवस्था के लिए 130 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था की जायेगी. इससे जंगली जानवर राज्य की सीमा में प्रवेश कर किसानों की फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे. दरअसल, अभी तक कापफी संख्या में जंगली जानवर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश कर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. 

प्रदेश में बनाए जाएंगे 1200 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे
उत्तराखंड में आने वाले समय में अमृत सरोवरों की संख्या बढ़ाई जाएगी. प्रदेश में मुख्यमंत्री ने 1200 और अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य दिया है. इससे जल की उपयोगिता का महत्व बढ़ेगा. राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में पशुबाड़ पर भी ध्यान दिया जाए. इसके लिए 48 हजार रुपये की धनराशि लाभार्थियों को दी जा रही है. कृषि, बागवानी एवं पशुपालन को भी राज्य में बढ़ावा दिया जाएगा. सेब और कीवी के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा. इसकी समीक्षा खुद मुख्यमंत्री करेंगे. 

स्थानीय उत्पादों को दिया जाएगा बढ़ावा
उत्तराखंड सरकार इस कार्ययोजना पर काम कर रही है कि राज्य में जो भी स्थानीय उत्पाद बनाए जा रहे हैं. उनकी पहचान नेशनल लेवल पर हो. इसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. उत्तरखंड के एग्रीकल्चर प्रॉडक्ट को भी ऑनलाइन मोड पर उचित स्थान दिया जाएगा. पहाड़ों में किसानों के लिए खेती करने के लिए उचित व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी. किसी किसान को बीज की किल्लत तो नहीं हो रही है. इसका भी ध्यान रखा जाएगा.

 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.