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किसानों की बल्ले-बल्ले, इस राज्य में 1.50 लाख परिवारों को मिलेगा लोन! नहीं लगेगा ब्याज

किसानों की मदद से हर सरकार आगे आ रही है. राजस्थान सरकार ग्रामीण परिवार आजीविका मिशन के तहत 1.50 लाख परिवारों को ब्याज मुक्त लोन देगी. इससे किसान व आमजन को खासी मदद मिलेगी. 

Loan For Farmers: किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है. राज्य सरकार भी सहयोग करती हैं. किसानों को सब्सिडी पर बीज दिए जाते हैं. इसके अलावा बेहद सस्ती दरों पर उपकरण भी दिए जाते हैं. हाल में कृषि बिजनेस के लिए बिहार सरकार ने 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी थी. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार सरकार ही, मध्यप्रदेश, राजस्थान समेत अन्य स्टेट गवर्नमेंट भी किसानों की मदद को आगे आ रही हैं. अब राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. 

राजस्थान में 1.5 लाख परिवारों को बिना ब्याज लोन

राजस्थान में राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना शुरू की गई है. योजना के तहत 1.50 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 3 हजार करोड़ रूपये का लोन दिया जाएगा. इस पर किसी तरह का ब्याज नहीं होगा. योजना में शामिल आवेदक को 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन केन्द्रीय सहकारी बैंकों से मिलेगा.

ये हैं योजना के फायदे

सरकार ने ये योजना अकृषि कार्यों से संबंधित आजीविका पर निर्भर रहने वाले परिवारों के लिए तैयार की है. योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता है. जो लोग समय पर लोन दे देंगे या नवीनीकरण करा लेंगे. उनसे किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा. सहकारी बैंक ऋण के लिए किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं लेंगे. 

ये डॉक्यूमेंट जरूरी

आवेदन करते समय कुछ डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए. मसलन, आधार कार्ड जरूर होना चाहिए. 5 साल के स्थाई प्रमाण के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड की कॉपी, भूमि के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. जो जानकारी आपकी ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी. उनके जिला स्तरीय कमेटी वेरिफिकेशन करेगी. सबकुछ सही मिलने पर आवेदन संबंधित शाखा को भेज दिया जाएगा. 

यहां करें एप्लाई

प्रदेश के नागरिक पोर्टल पर ई-मित्र, पैक्स, सहकारी बैंकों की शाखाओं आदि स्थानों से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. एसएसओ आईडी एवं इन्टरनेट सुविधा है तो घर पर से एप्लीकेंटसअ आवेदन कर सकते हैं. साइबर कैफे की भी मदद ली जा सकती है. 

ये भी पढ़ें: Agriculture Growth: ये ऐप झट से बता देगा बीज असली है या नकली... केंद्र सरकार की ये है तैयारी

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