Irrigation Scheme: राजस्थान में हर खेत को मिलेगा सिंचाई का पानी, इतने करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी
Irrigation System: राजस्थान सरकार ने 3,267 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस कदम से सिंचाई के लिए समय पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
Irrigation Projects in Rajasthan: राजस्थान की सूखी-रेतीली जमीन पर खेती करने वाले किसानों को अक्सर पानी की कमी से जूझना पड़ता है. समय पर सिंचाई की व्यवस्था ना होने पाने के कारण फसलों से सही उत्पादन नहीं मिल पाता और मुनाफा कम हो जाता है. ऐसी कई समस्याओं से राहत प्रदान करते हुए राजस्थान सरकार ने 3,267 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं (Irrigation Projects Rajasthan) को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस कदम से सिंचाई के लिए समय पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
राजस्थान सरकार ने खेत में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली 3 हजार 269 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को अनुमति दे दी है. इसे कदम से राज्य के पानी के कमी वाले इलाकों में सिंचाई के लिए ढांचों का निर्माण, पहले से संचालित ढांचों के जीर्णोद्धार और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को दोबारा खेती योग्य बनाने के लिए भी कार्य किये जाएंगे.
नहीं होगी पानी की बर्बादी
राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से कई जिलों में समय पर सिंचाई के समय पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. राज्य में पानी की बर्बादी को रोकने से सिंचित इलाकों में भूजल स्तर बेहतर रहेगा ही. इससे ज्यादा के ज्यादा इलाकों को कृषि उपयोगी बनाया जा सकेगा.
राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
राजस्थान में पानी की कमी वाले इलाकों जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना से रेगिस्तानी इलाकों में जल संसाधनों का संरक्षण, विकास और पानी के पानी के साथ-साथ सिंचाई के जल स्रोत विकसित किये जाएंगे. करीब 22,831 हेक्टेयर सेम इलाके को दोबारा खेती योग्य बनाने के लिए 3,100 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया गया है.
वनवास ग्राम सिंचाई योजना
राज्य सरकार ने प्रतापगढ़ जिले में भी करमोही नगी पर ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर भभराना ग्राम सिंचाई परियोजना और वनवासा सिंचाई परियोजना के लिए भी 101.12 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद का प्रावधान किया है.
जल पुनर्भरण के लिए होगा रिनोवेशन
जाहिर है कि राज्य में कई इलाकों में जल पुनर्भरण का भी काम होना है. इस लिस्ट में बांसवाड़ा की गांगड़ तलाई तहसील में अनास नदी और दौसा जिले की लालसोट तहसील में मोरेल नदी पर एनिकट के निर्माण और बूंदी जिले में मेज नदी पर बने डबलाना एनिकट के जीर्णोद्धार के लिए 68.78 करोड़ रुपये की आर्थिक परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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